औद्योगिक विवाद सुलाझाने के लिए इस पॉलिसी की घोषणा करेगी पंजाब सरकार, लाकडाउन के फिक्सड़ चार्जेज भी होंगे माफ
पंजाब सरकार औद्योगिक विवादों को समाप्त करने के लिए शीघ्र वन टाइम सेटलमेंट पालिसी लाने जा रही है। आने वाले दो दिनों में राज्य के मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं। यह जानकारी उद्योगमंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने अपने लुधियाना दौरे के दौरान दी।
लुधियाना, [मुनीश शर्मा]। पंजाब के उद्योगों को राहत देने के लिए पंजाब सरकार की ओर से तेजी से काम किया जा रहा है। कई दिनों से हमारा फोकस पंजाब में मालगाड़ियों को आरंभ करने को लेकर रहा। क्योंकि इससे पंजाब में आयात निर्यात के बंद हो जाने से भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब कई अहम मुद्दों पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से घोषणा कर दी जाएगी। यह विचार उद्योगमंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने फोकल प्वाइंट फेज-5 स्थित चेंबर आफ इंडस्ट्रीयल एवं कमर्शियल अंडरटेकिंग (सीआइसीयू) की ओर से आयोजित उद्यमियों के साथ रूबरू कार्यक्रम के दौरान कहे।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार औद्योगिक विवादों को समाप्त करने के लिए शीघ्र वन टाइम सेटलमेंट पालिसी लाने जा रही है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से एक दो दिन में कर दी जाएगी। इसके तहत सभी आर्थिक विवादों को तत्काल हल किया जाएगा। ताकि सरकार के कोर्ट केस में व्यतीत होने वाले समय और पैसे की बर्बादी रोकने के साथ साथ इंडस्ट्री को अच्छा मौहाल मुहैया करवाया जा सके। इसके साथ ही लाकडाउन के दौरान पीएसपीसीएल की ओर से लिए जा रहे दो महीने के फिक्सड़ चार्जेज मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक माफ किए जाएंगे।
उद्योगमंत्री ने केंद्र सरकार, रेलवे और मुख्यमंत्री का मालगाड़ियां चलाने के लिए आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को निरंतर चलाकर ही प्रदेश की तरक्की है। उन्होंने केन्द्र सरकार से अपील की कि आने वाले दिनों में मालगाड़ियों को इसी तरह निरंतर चलाया जाए। इसके साथ ही उद्यमियों से उन्होंने अपील की कि वे अपने मुद्दों को एक साथ न बताए। बल्कि एक एक मुद्दे पर चर्चा को आगे आएं और चंडीगढ़ में हम उस विभाग से संबंधित अधिकारियों को बुलाकर समस्या का समाधान करवाएंगे।
डीसी व्यस्त हैं तो एडीसी की डयूटी लगाएंः उद्योगमंत्री
उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि इंडस्ट्री की जिला स्तर पर समस्याओं के निपटारे में डीसी व्यस्त होने के चलते काम नहीं हो पा रहे। ऐसे में उन्होंने सभी शहरों के डीसी को पत्र भेजकर कहा है कि अगर वे व्यस्त है तो इंडस्ट्री की समस्याओं के हल को एडीसी की डयूटी लगाएं। इनकी निगरानी वे खुद करेंगे। इसके साथ ही फोकल प्वाइंटो के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तत्काल फंड जारी किए जाएंगे।
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