विधानसभा चुनाव से पहले इंडस्ट्री काे बड़ी राहत, पंजाब सरकार ने रद किए VAT रिकवरी के 40 हजार मामले

जागरण संवाददाता, लुधियाना। राज्य में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब सरकार ने प्रदेश के उद्योगपतियों और व्यापारियों को वैट रिकवरी मामलों में बड़ी राहत दी है। वैट रिकवरी के विवादित 48 हजार मामलों में से सरकार ने एक लाख रुपये से कम रिकवरी वाले 40 हजार मामले रद कर दिए हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट-2021 के दूसरे दिन यह एलान उद्योगपतियों और व्यापारियों को संबोधित करते हुए किया।

चन्नी के कहा कि एक लाख रुपये से ज्यादा रिकवरी वाले शेष आठ हजार मामलों में भी राहत दी गई है। अब इन मामलों में रिकवरी की कुल राशि का केवल 30 प्रतिशत भुगतान करना पड़ेगा। यह भुगतान भी दो हिस्सों में किया जा सकेगा। तय राशि का 20 प्रतिशत हिस्सा इस साल और शेष 80 प्रतिशत हिस्सा अगले साल जमा करवाया जा सकेगा। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार उद्योग जगत को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक सूत्रधार के रूप में काम करेगी।

औद्योगित प्लाटों के लिए ओटीएस योजना जल्द

मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि लंबे समय से औद्योगिक प्लाटों के विवाद भी लंबित हैं। राज्य सरकार पंजाब स्टेट इंडस्टि्रयल डेवलपमेंट कारपोरेशन, पंजाब फाइनेंशियल कारपोरेशन और पंजाब एग्रो इंडस्ट्री के साथ पंजाब स्टेट इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट कारपोरेशन के प्लाट के लिए वन टाइम सेटेलमेंट (ओटीएस) योजना लाएगी। कई निवेशकों ने पंजाब में निवेश करने के लिए रुचि दिखाई है और लुधियाना औद्योगिक हब बनेगा।

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चंडीगढ़। इनवेस्टर्स समिट को लेकर भाजपा ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार उद्योगपतियों को इनवेस्टर्स समिट के नाम पर बेवकूफ बनाने का ड्रामा कर रही है। जनता के करोड़ों रुपये इस सम्मेलन में सरकार की ओर से फूंके जा रहे हैं। पार्टी के महासचिव डा. सुभाष शर्मा ने कहा कि पिछले साढ़े चार साल में हजारों उद्योग पंजाब से पलायन कर चुके हैं। इसलिए मुख्यमंत्री पहले बचे उद्योगों को बचाने के लिए कदम उठाएं। महंगी बिजली होने के कारण भी नया उद्योग नहीं लग रहा है।