GST Collection growth में पड़ोसी राज्यों से पिछड़ा Punjab, सुधार लाने के लिए करने होंगे प्रयास

लुधियाना, जेएनएन। वर्ष 2019 में दिसंबर के दौरान देश में जीएसटी कलेक्शन ने एक लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। पंजाब ने वर्ष 2018 दिसंबर के मुकाबले दिसंबर 2019 में जीएसटी कलेक्शन में 11 फीसद की ग्रोथ दर्ज की है, लेकिन यह ग्रोथ पड़ोसी राज्यों के मुकाबले कम है। जम्मू-कश्मीर ने 40 फीसद की ग्रोथ दर्ज की है, जबकि हिमाचल एवं चंडीगढ़ ने 18 फीसद की ग्रोथ दर्ज की है।

विशेषज्ञों का दावा है कि पंजाब में जीएसटी की कलेक्शन बढ़ाने के लिए औद्योगीकरण को गति देनी होगी। टैक्स इकट्ठा करने वाली सरकारी मशीनरी को दुरुस्त करना होगा और निर्यात को प्रोत्साहित करने के यत्न करने होंगे। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2019 में जीएसटी कलेक्शन 1,03,184 करोड़ रहा, जबकि वर्ष 2018 की इसी अवधि में यह 94,726 करोड़ था। पंजाब का इस बार का जीएसटी कलेक्शन 1290 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल दिसंबर में 1162 करोड़ रुपये था।

50 फीसद राजस्व अन्य करों से

चंडीगढ़ स्थित जीएसटी माहिर अनिल शर्मा एंड कंपनी के पार्टनर अनिल शर्मा का तर्क है कि पंजाब की अपनी दिक्कतें हैं। सूबे में जीएसटी के अलावा 50 फीसद राजस्व अन्य करों मसलन पेट्रोल डीजल पर वैट, बिजली पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, शराब पर एक्साइज ड्यूटी से भी आ रहा है। वस्तु एवं सेवा कर खपत पर आधारित है,ऐसे में सरकार को खपत बढ़ाने की तरफ ध्यान देना होगा।

असंगठित क्षेत्र में हो रहा काराेबार

ऑल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदीश जिंदल का कहना है कि सूबे में अभी काफी कारोबार असंगठित क्षेत्र में हो रहा है। वित्तायुक्त एवं आबकारी एवं कराधान कमिश्नर को लिख कर भी दिया गया है, बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है।

ग्रोथ लाने को आईटी हब करने होंगे तैयार

चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स के अध्यक्ष उपकार सिंह आहूजा का कहना है कि सूबे में राजस्व ग्रोथ लाने के लिए आइटी हब तैयार करने होंगे। औद्योगीकरण को भी बढ़ावा देना होगा। उद्योगों को इंसेंटिव देने होंगे। तभी राजस्व कलेक्शन बढ़ेगा।

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