लुधियाना, [मुनीश शर्मा]। चुनावी सीजन नजदीक आने के चलते हर वर्ग को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की ओर से बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र को लुभाने के लिए और उनकी समस्याओं से वाकिफ होने के लिए लुधियाना में विभिन्न राजनीतिक संगठनों का बैठकों का दौर आरंभ हो गया है। इसी कड़ी में बुधवार काे उद्योग मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली ने कहा कि इंडस्ट्री के पहिये को तेजी से चलाएंगे। लुधियाना के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार 20 करोड रुपये जल्द जारी करेगी। ओटीएस पॉलिसी भी कुछ दिनों में ले आएंगे। सेक्टर वाइज हर इंडस्ट्री की समस्याओं के हल के लिए मिलकर काम करेंगे। उद्योग मंत्री बनने के बाद गुरकिरत सिंह कोटली भी पहली बार लुधियाना के उद्यमियों के साथ रूबरू हो रहे हैं।

वहीं वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि टैक्सटेशन मुझे 10 दिन पहले मिला है। बहुत सालों बाद दूसरे राज्यों की तरह पंजाब इंडस्ट्री के टैक्स रेट कम किए गए है। वैट की असेसमेंट चल रही है। 48000 असेसिज को दीवाली से पूर्व खत्म करेंगे। एक सप्ताह में इसको खत्म करेंगे। अगले महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक में दरों पर चर्चा होनी है। चार साल पहले से कम टैक्स आ रहा है जीएसटी के बाद। आप मीटिंग के लिए मुझे पंजाब के मसले बताएं। टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स असेसमेंट फेस लेस करने की योजना है। अगले 10 दिनों में जीएसटी की समस्याएं बताए। ताकि बैठक में मैं मुद्दे उठाऊं। वैट असेसमेंट हम सारी खत्म कर देंगे। व्यापार है तो सरकार का नारा अग्रसर करना होगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु भी शामिल है। इस दौरान उन्होंने इंडस्ट्री की समस्याओं से भी अवगत कराया गया।

पंजाब में महंगी बिजली का मुद्दा उठा

इस दाैरान निटवियर क्लब के प्रधान दर्शन डावर ने कहा कि राज्य में बिजली बहुत महंगी है। गारमेंट्स में अलग-अलग जीएसटी दरों को एक किया जाए। ग्रीन इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। लुधियाना मोबाइल विंग होजरी को फेस्टिवल सीजन में तंग करते हैं। वहीं सीआइसीयू के प्रधान उपकार आहूजा ने कहा लुधियाना में एयरपोर्ट में कार्गो पर भी काम हो। ताकि एक्सपोर्ट में लुधियाना की इंडस्ट्री पंख फैला सके। बिजली, प्रदूषण विभाग और सेल्स टैक्स पर करप्शन के आराेप लगाए।

बोगस बिलिंग की समस्या

सीआइआइ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य राहुल आहूजा ने कहा कि बिजली के अघोषित कटों से एक्सपोर्ट के आर्डर रुक जाते है। ओटीएस स्कीम लाई जाए। पीएसआइईसी में और इंडस्ट्री के विभिन्न विभागों में तभी समस्याएं हल होंगी। इंडक्शन फर्नेंस एसोसिएशन के प्रधान केके गर्ग ने कहा कि बोगस बिलिंग की समस्या आ रही है। सही लोगो को भी नोटिस आ रहे है। जीएसटी स्क्रेप पर 5 प्रतिशत को जाए। दूसरे राज्यो से बिल को हम चेक नही कर पाते। अफसर इंडस्ट्री से संबंधित लगाए गए, जिन्हें इंडस्ट्री की जानकारी हो। बिजली बोर्ड के चेयरमैन इंडस्ट्री के लायक नहीं है।

एक्सपोर्ट को लेकर बड़े बदलावों की जरूरत

फीको प्रधान गुरमीत कुलार ने कहा कि फेज 8 एनहासमेन्ट में बैंक के काम भी रोक दिए गए है। हम इन्वेस्ट पंजाब में भी नहीं जा सकते। 700 यूनिट परेशानी में है। लुधियाना में नई इंडस्ट्री को बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहे। लेटस के कनेक्शन सरकार ने बंद किए हुए 450 नई इंडस्ट्री नहीं लग पा रही। गंगा एक्रोवूल्स के प्रेसिडेंट अमित थापर ने कहा कि नए निवेश के साथ पुरानों को भी राहत दी जाए। एक्सपोर्ट को लेकर बड़े बदलावों की जरूरत है।

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Edited By: Vipin Kumar