Grand Manor Homes case: मंत्री आशु पर एफआइआर दर्ज करने पर पुलिस ने एक माह का समय मांगा

लुधियाना, जेएनएन।  एसएचओ हैबोवाल मोहनलाल ने निलंबित डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों द्वारा खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की याचिका के जवाब में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अदालत से एक महीने का समय और मांगा है। इस संबंध में लिखित आवेदन पुलिस ने भेजा है। इस बीच न्यायिक मजिस्ट्रेट दलजीत कौर के छुट्टी पर होने के चलते उक्त मामला 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

निलंबित डीएसपी ने एक सरकारी अधिकारी को सरकारी ड्यूटी करने से रोकने और अनुचित दबाव डालने के साथ-साथ अन्य आरोपों पर मंत्री के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के लिए अदालत में पुलिस को निर्देश जारी करने की अर्जी लगाई थी। अदालत ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए मामले को आज के लिए स्थगित करते हुए एसएचओ हैबोवाल को डीएसपी की याचिका पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए नोटिस जारी किया था।

 मंत्री ने दबाव बनाया

निलंबित डीएसपी ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि उन्हें स्थानीय निकाय विभाग ने लुधियाना के गिल रोड स्थित ग्रैंड मैनर होम्स टाउनशिप से संबंधित मामले में भूमि उपयोग के परिवर्तन की जांच सौंपी थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि मंत्री ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और उन पर दबाव बनाया कि वे ग्रैंड मैनर होम में भूमि उपयोग में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न दें।

उन्होंने मंत्री के अनुसार काम नहीं किया तों मंत्री ने फोन पर खुलेआम धमकी दी, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। यह आरोप लगाया गया है कि चूंकि भारत भूषण आशु राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री है, इसलिए कोई भी अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहा है और न ही एफआइआर दर्ज कर रहा है, जिसके कारण उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।