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नीला कार्ड बनाने की योजना अधर में लटकी, जरूरतमंद परिवारों को नहीं मिला सस्ता राशन

नीला कार्ड बनाने की योजना अधर में लटक गई है। फूड सप्लाई इंस्पेक्टरों की ड्यूटी गेहूं खरीद में लगने से योजना ठंडी पड़ गई।

By Sat PaulEdited By: Published: Mon, 25 Mar 2019 03:46 PM (IST)Updated: Mon, 25 Mar 2019 03:48 PM (IST)
नीला कार्ड बनाने की योजना अधर में लटकी, जरूरतमंद परिवारों को नहीं मिला सस्ता राशन
नीला कार्ड बनाने की योजना अधर में लटकी, जरूरतमंद परिवारों को नहीं मिला सस्ता राशन

लुधियाना, [डीएल डॉन]। नीला कार्ड बनाने की योजना अधर में लटक गई है। फूड सप्लाई इंस्पेक्टरों की ड्यूटी गेहूं खरीद में लगने से योजना ठंडी पड़ गई। गरीब परिवारों के लोगों का कहना है कि गरीबी दूर करने में सरकारी योजना देरी से कारगर इसलिए होती है। क्योंकि योजना से संबंधित पदाधिकारी एक काम छोड़कर दूसरे काम में ध्यान देने लगते है। नीले कार्ड योजना के अधिकारी और कर्मचारी अब गेहूं खरीद व्यवस्था में जुट गए है। फूड सप्लाई विभाग के मुताबिक इन दिनों लुधियाना के 35 ब्लॉक में नीले कार्ड बनाने का सर्वे चल रहा है, जो अब ठंडा पड़ गया।

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नीले कार्ड सर्वे अधर में लटकने से अभियान अधूरा रह गया। सैकड़ों गरीब परिवारों का राशन कार्ड फार्म भरा ही नहीं गया और पुराने कार्ड धारकों को अपडेट नहीं किया गया। इससे पुराने कार्ड धारक आरोप लगा रहे हैं कि तीन वर्ष पहले भी उनका कार्ड तो बना। लेकिन कंप्यूटर में अपडेट नहीं हुआ और वर्षों के बाद भी राशन नसीब नहीं हो रहा है। बता दें कि लुधियाना में गरीबी उन्मूलन योजना का करीब तीन लाख 85 हजार कार्ड धारक लाभ ले रहे हैं।

कार्ड के मुताबिक डिपो कम

नीला कार्ड बनने के बाद गरीबी रेखा के अधीन परिवार बढऩे से डिपो भी बढ़ाने होंगे। जिले में पहले 2200 डिपो होल्डर राशन वितरण करते थे। करीब 700 डिपो होल्डरों ने अपना लाइसेंस जमा कर दिया। अभी के दौर में करीब 1700 डिपो होल्डर राशन वितरण में सहभागी है। लोगों के अनुसार सरकार को राशन डिपो बढ़ाने होंगे, ताकि राशन वितरण का वर्क सुचारु रुप से चल सके।

तीन साल से नहीं मिल रहा राशन

डाटा गड़बड़ी होने से डेढ़ लाख से ज्यादा नीले कार्ड धारक राशन से वंचित हैं। आज भी गरीब परिवार राशन मिलने की आस में जगह-जगह धक्के खा रहे हैं। सरकार तीन वर्ष से गरीबी रेखा के अधीन रहने वाले परिवारों को राशन नहीं दे रही है। इससे गरीब परिवार दयनीय हालत में पहुंच चुके हैं। इन कार्ड धारकों की मांग है कि सरकार पहले से बने राशन कार्डों को अपडेट करवाएं।

दोनों काम करेंगे इंस्पेक्टर: भास्कर

जिला फूड सप्लाई अधिकारी राकेश भास्कर से ने कहा कि गेहूं खरीद एजेंसियां करती हैं। इंस्पेक्टर निगरानी करते हैं। इंस्पेक्टर कार्ड बनाने की योजना पर भी काम जारी रखेंगे।

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