आयकर की छापामारी में एक अरब की अघोषित ट्रांजेक्शंस का राजफाश, 26 बैंक लॉकर्स सील Ludhiana News
आयकर ने करीब एक करोड़ रुपये की ज्वेलरी 50 लाख की नकदी संपत्ति एवं अन्य निवेश संबंधी दस्तावेज बड़ी संख्या में जब्त किए गए हैं।
लुधियाना, जेएनएन। आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन विंग की ओर से पिछले सप्ताह रियल एस्टेट, बिल्डर्स, तेल एवं यार्न निर्माताओं के यहां की गई छापामारी में करीब एक अरब रुपये की अघोषित ट्रांजेक्शंस की जानकारी मिली है। करीब सौ करोड़ की अन अकाउंटेड ट्रांजेक्शन से विभाग को करोड़ों रुपये राजस्व आने का अनुमान है। छापामारी के दौरान विभाग ने जांच के लिए 26 बैंक लॉकर्स सील किए थे। करीब एक करोड़ रुपये की ज्वेलरी, 50 लाख की नकदी, संपत्ति एवं अन्य निवेश संबंधी दस्तावेज बड़ी संख्या में जब्त किए गए हैं। विंग के प्रिंसिपल डायरेक्टर अवधेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर ज्वाइंट डायरेक्टर अपुल जयसवाल के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को काफी खामियां मिलीं।
छापामारी मोहाली के होम लैंड ग्रुप, बठिंडा के ऑयल एवं बिल्डर्स गोयल ग्रुप एवं लुधियाना के गर्ग एक्रेलिक के परिसरों और उनके रिहायशी ठिकानों पर की गई थी। इन ग्रुपों के साथ लेन-देन करने वाले कारोबारी भी सहमे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभी दस्तावेजों को बारीकी से खंगाला जा रहा है। प्रत्यक्ष कर माहिर एवं एडवोकेट जतिंदर खुराना के अनुसार आयकर छापामारी के दौरान मिली अघोषित आय पर 60 फीसद की दर से टैक्स एवं जुर्माना लगाया जा सकता है।
मित्तल टेक इंडस्ट्रियल इकाई ने एक करोड़ रुपये किए सरेंडर
आयकर विभाग रेंज-1 के प्रिंसिपल कमिश्नर डीएस चौधरी के निर्देश पर चंडीगढ़ रोड स्थित औद्योगिक इकाई पर सर्वे किया गया। इस दौरान विभाग की टीम ने मित्तल टेक इंडस्ट्रियल के व्यावसायिक परिसर में कारोबारी खरीद-बिक्री, संपत्ति की खरीद, बिक्री से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला। कई दस्तावेज जांच के लिए कब्जे में लिए गए हैं। सर्वे में कंपनी की ओर से एक करोड़ पांच लाख रुपये सरेंडर किए गए हैं। इस इकाई में इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। रेंज-1 के एडिशनल कमिश्नर रोहित मेहरा के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने इकाई में सर्वे किया। इस दौरान परचेज बिल, माल के स्टॉक के अलावा कंप्यूटरों में फीड डाटा को भी खंगाला गया। बैंक अकाउंट्स की भी जांच की गई। विभाग के अधिकारी दस्तावेजों की जांच में जुटे हैं। जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष के अंत में विभाग और इकाइयों पर भी सर्वे कर सकता है।
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