अभी भी लटका पड़ा है पांच सौ करोड़ का वैट रिफंड, इस चुनाव में उद्यमी बना सकते हैं मुद्दा
देश में जीएसटी लागू हुए लगभग दो साल होने जा रहे हैं जबिक पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को भी दो साल हो गए हैं। बावजूद इसके उद्यमियों को अभी तक वैट रिफंड नहीं मिल पाया है।
By Edited By: Published: Wed, 10 Apr 2019 06:26 PM (IST)Updated: Thu, 11 Apr 2019 09:49 AM (IST)
जागरण संवाददाता, लुधियाना। देश में जीएसटी लागू हुए लगभग दो साल होने जा रहे हैं, जबकि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को भी दो साल हो गए हैं। इसके बावजूद भी उद्यमियों को अभी तक वैट रिफंड नहीं मिला है। रिफंड के लिए उद्यमी एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। उद्यमियों का दावा है कि अभी भी विभाग के पास करीब पांच सौ करोड़ का रिफंड अटका पड़ा है, जोभी उम्मीदवार उनके पास कंपेन करने आएगा उस से रिफंड की मांग की जाएगी। ऐसे में उद्यमी इस बार चुनावों में इंडस्ट्रीयल सेक्टर से वैट रिफंड के मुद्दे को उठाने की तैयारी में हैं।
सरकार वैट रिफंड की कई बार कर चुकी है घोषणा
ज्ञात हो कि वित्तमंत्री मनप्रीत बादल, उद्योग मंत्री सुन्दर श्याम अरोड़ा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पिछले दो सालों से वैट रिफंड क्लीयर करने की कई तारीखें तो दे चुके हैं। लेकिन सरकारी खजाने में फंड की कमी का जिक्र कर कई सालों उद्यमियों का वैट रिफंड लटका पड़ा है, जिसके लिए उद्यमियों को बैंक के ब्याज के रूप में जेब से पैसे भरने पड़ रहे हैं। प्रत्येक प्रत्याशियों को घेरेगें उद्यमी नीलम साइकिल के एमडी केके सेठ के मुताबिक हमारी तरफ से सरकार को दिया गया वैट और जीएसटी का रिफंड लेने के लिए हमें कई कई साल तक लटकना पड़ता है। ऐसे में हमारी कैपीटल मनी फंस जाने से इसके लिए बैंक को ब्याज भरना पड़ता है। प्रदेश सरकार को कई बार कहने पर भी हल नहीं हो रहा। ऐसे में इस बार उद्यमी जो भी प्रत्याशी आएगा, उन्हें संयुक्त रुप से हमारी छोटे छोटे मांगो को पूरा करने में कोताही बरतने के लिए सवाल करेंगे। सारी इंडस्ट्री खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बेहद परेशान है।
फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीयल एंव कमर्शियल आर्गनाइजेशन (फीको) के प्रधान गुरमीत सिंह कुलार और सीआईसीयू के प्रधान उपकार सिंह आहुजा के मुताबिक इंडस्ट्री की मांगो पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में इसको लेकर चुनावी घोषणाएं तो की जाती है, लेकिन जमीन तक नहीं आ पाती। चुनावों के दौरान हर पार्टी को समय पर जीएसटी रिफंड करने के लिए कहा जाएगा।
सरकार वैट रिफंड की कई बार कर चुकी है घोषणा
ज्ञात हो कि वित्तमंत्री मनप्रीत बादल, उद्योग मंत्री सुन्दर श्याम अरोड़ा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पिछले दो सालों से वैट रिफंड क्लीयर करने की कई तारीखें तो दे चुके हैं। लेकिन सरकारी खजाने में फंड की कमी का जिक्र कर कई सालों उद्यमियों का वैट रिफंड लटका पड़ा है, जिसके लिए उद्यमियों को बैंक के ब्याज के रूप में जेब से पैसे भरने पड़ रहे हैं। प्रत्येक प्रत्याशियों को घेरेगें उद्यमी नीलम साइकिल के एमडी केके सेठ के मुताबिक हमारी तरफ से सरकार को दिया गया वैट और जीएसटी का रिफंड लेने के लिए हमें कई कई साल तक लटकना पड़ता है। ऐसे में हमारी कैपीटल मनी फंस जाने से इसके लिए बैंक को ब्याज भरना पड़ता है। प्रदेश सरकार को कई बार कहने पर भी हल नहीं हो रहा। ऐसे में इस बार उद्यमी जो भी प्रत्याशी आएगा, उन्हें संयुक्त रुप से हमारी छोटे छोटे मांगो को पूरा करने में कोताही बरतने के लिए सवाल करेंगे। सारी इंडस्ट्री खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बेहद परेशान है।
फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीयल एंव कमर्शियल आर्गनाइजेशन (फीको) के प्रधान गुरमीत सिंह कुलार और सीआईसीयू के प्रधान उपकार सिंह आहुजा के मुताबिक इंडस्ट्री की मांगो पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में इसको लेकर चुनावी घोषणाएं तो की जाती है, लेकिन जमीन तक नहीं आ पाती। चुनावों के दौरान हर पार्टी को समय पर जीएसटी रिफंड करने के लिए कहा जाएगा।
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