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पावरकॉम का इंडस्ट्री को फिर झटका, दो रुपए अतिरिक्त चार्ज के विरोध में उतरे उद्यमी

छोटे उद्योगों के कारोबारियों ने सरकार के नए फरमान का विरोध किया है। इस मुद्दे पर जल्द उनका एक प्रतिनिधिमंडल पावरकॉम के चेयरमैन ए वेणु प्रसाद से मिलेगा।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Wed, 29 Jul 2020 06:23 PM (IST)Updated: Wed, 29 Jul 2020 06:23 PM (IST)
पावरकॉम का इंडस्ट्री को फिर झटका, दो रुपए अतिरिक्त चार्ज के विरोध में उतरे उद्यमी
पावरकॉम का इंडस्ट्री को फिर झटका, दो रुपए अतिरिक्त चार्ज के विरोध में उतरे उद्यमी

लुधियाना, जेेएनएन। जनता नगर स्माल स्केल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने बुधवार को कहा कि पावरकॉम ने इंडस्ट्री को नया झटका दिया है। एसोसिएशन की बैठक में प्रधान जसविंदर सिंह ठुकराल ने कहा कि लार्ज और मीडियम सप्लाई के कारखानों को शाम छह बजे से दस बजे तक चलाने पर जो खपत आएगी, उस पर दो रुपए प्रति यूनिट अधिक चार्ज किए जाएंगे। करोड़ों रुपये का यह बोझ इंडस्ट्री सहन नहीं कर पाएगी।

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उन्होंने कहा कि पहले ही इंडस्ट्री कोरोना महामारी के चलते वेंटीलेटर पर है। ऐसे में प्रदेश सरकार राहत देने के बजाए एक ओर बोझ डालकर इंडस्ट्री को अंधकार की ओर धकेल रही है। सरकार की ओर से फिक्सड चार्जेज पर दी गई छूट को भी हाल में वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द पावरकॉम के चेयरमैन ए वेणु प्रसाद और रेगुलेटरी कमीशन की चेयरपर्सन कुसमजीत सिद्धू से मिलकर अपना रोष प्रकट करेगा। मीटिंग में इंद्रजीत सिंह, वलैती राम दुर्गा, शविंदर सिंह हुंझन, सुमेश कुमार कोछड़, हरजीत सिंह पनेसर और पवन कुमार ढंड मौजूद थे।

सीआईसीयू ने भी फैसले का किया विरोध

चैंबर अॉफ इंडस्ट्रीयल एवं कॉमर्शियल अंडरटेकिंग (सीआईसीयू) ने भी शाम को 6 से 10 बजे तक कारखाने चलाने पर बिजली की दरों में दो रुपये अतिरिक्त लिए जाने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। प्रधान उपकार सिंह आहुजा और महासचिव पंकज शर्मा ने कहा कि इंडस्ट्री पहले ही संकट से गुजर रही है। ऐसे में इस फैसले से इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समय एमएसएमई इंडस्ट्री इस तरह का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है। कर्मचारियों को भी इंडस्ट्री इनपुट कास्ट बढ़ाकर वेतन दे रही है। सरकार राहत देने के बजाए ऐसे फरमान से इंडस्ट्री को परेशान कर रही है। सरकार ने इंडस्ट्री को 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली देने का वादा भी पूरा नहीं किया है। शीघ्र मुख्यमंत्री को एक प्रेंजेटेशन देकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की जाएगी।

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