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BSF Controversy: लुधियाना के MLA सिमरजीत बैंस बाेले-पंजाबियाें के हकाें से नहीं करने देंगे समझौता

बैंस ने कहा कि एक तरफ लोक इंसाफ पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रही है वहीं दूसरी तरफ लोगों की समस्याओं का निपटारा करने में भी अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाबियों के हकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

By Vipin KumarEdited By: Published: Tue, 19 Oct 2021 10:58 AM (IST)Updated: Tue, 19 Oct 2021 10:58 AM (IST)
BSF Controversy: लुधियाना के MLA सिमरजीत बैंस बाेले-पंजाबियाें के हकाें से नहीं करने देंगे समझौता
लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत बैंस। (फाइल फाेटाे)

जागरण संवाददाता, लुधियाना। BSF Controversy: लोक इंसाफ पार्टी की ओर से वार्ड नंबर 44 के दुगरी अर्बन एस्टेट फेज दो में बैठक आयोजित की गई। इसमें अगले साल के शुरू में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में पार्टी प्रधान एवं हलका आत्मनगर से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस खास तौर पर मौजूद रहे। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता निर्भय सिंह एवं गुरजोध सिंह खास तौर पर मौजूद थे। इस अवसर पर बैंस ने सभी पदाधिकारियों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा कि पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाए।

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बैंस ने कहा कि एक तरफ लोक इंसाफ पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की समस्याओं का निपटारा करने में भी अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाबियों के हकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्हाेंने बीएसएफ के अधिकार काे लेकर चल रहे मुद्दे पर माेदी सरकार पर निशाना साधा। बैंस ने कहा कि यह संघीय ढ़ांचे का अपमान है। पार्टी पंजाबियों के साथ हमेशा चट्टान की तरह खड़ी है। बैठक में गुरचरण सिंह, जगीर सिंह, जीत सिंह, जगप्रीत सिंह व गोगी शर्मा के अलावा कई लोग मौजूद रहे।

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पंजाब भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल सरीन ने पंजाब में देश विरोधी गतिविधियों पर निगरानी करने के लिए बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक दिए गए अधिकार पर राजनीति करने वालों को आड़े हाथों लिया। सरीन ने कहा कि इसे पंजाब पर कब्जा करने की साजिश बताकर सिर्फ राजनीति की जा रही है। यह मुद्दा देश की सुरक्षा का है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पंजाब के पड़ोसी राज्य राजस्थान व गुजरात में पहले से ही बीएसएफ 50 किलोमीटर के दायरे में निगरानी कर रही है। न तो उक्त दोनों राज्यों में स्थानीय पुलिस के अधिकार छीने गए हैं और न ही पंजाब पुलिस के अधिकार छीने जाने का कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है।


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