दो नवंबर से बंद हो सकते हैं लुधियाना के बाजार, वैट नोटिसों के विराेध में सरकार के खिलाफ व्यापारी करेंगे हल्लाबोल
पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के राज्य महासचिव सुनील मेहरा ने कहा कि कोविड के बाद अब किसान आंदोलन के कारण आवाजाही पूरी तरह बंद हो चुकी है जिसको लेकर बाहर से व्यापारी पंजाब में नहीं आ रहे। त्योहारी सीजन होने के कारण व्यापारियों को काम चलने की कुछ उम्मीद थी।
लुधियाना, [मुनीश शर्मा]। फेस्टीवल सीजन के बावजूद लुधियाना के व्यापारी पंजाब सरकार की धक्केशाही के खिलाफ दो नवंबर को एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। व्यापारियों ने पंजाब सरकार से अपील की है कि उनकी जायज मांगों को तत्काल माना जाए, नहीं तो सड़कों पर उतरने के साथ-साथ बाजारों के बंद किया जा सकता है।
इसका मुख्य कारण पंजाब भर के व्यापारियों को 70 हजार से अधिक वैट नोटिस भेजे जाना है। व्यापारियों का तर्क है कि पहले ही कोविड के चलते व्यापार जगत को 85 हजार करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ है। केवल लुधियाना में ही 23 हजार नोटिस थमा दिए गए हैं। इससे व्यापारियों में पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर खासा रोष है।
कोविड के बाद किसान आंदोलन ने तोड़ दी कमर
पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के राज्य महासचिव सुनील मेहरा ने कहा कि कोविड के बाद अब किसान आंदोलन के कारण आवाजाही पूरी तरह बंद हो चुकी है, जिसको लेकर बाहर से व्यापारी पंजाब में नहीं आ रहे। त्योहारी सीजन होने के कारण व्यापारियों को काम चलने की कुछ उम्मीद थी। परंतु किसान आंदोलन के कारण सब उम्मीदों पर पानी फिर गया।
किसान आंदोलन से परेशान व्यापारियों को कैप्टन सरकार ने वैट नोटिसों को भेजकर उनकी कमर तोड़ दी। मेहरा ने कहा कि एक तरफ तो सरकार किसानों को समर्थन दे रही है, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों को वैट नोटिस, महंगी बिजली के बिल भेजकर तंग कर रही है।
लुधियाना के 23 हजार व्यापारियों को मिले नोटिस
राज्य सचिव मोहिंदर अग्रवाल के मुताबिक कैप्टन सरकार ने पूरे पंजाब में 70000 वैट के नोटिस व्यापारियों को भेजे है। इसमें 23000 नोटिस केवल लुधियाना के है। जिसका व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। अब पूरे पंजाब में व्यापारियों की ओर से धरने-प्रदर्शन किए जाएंगे। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। व्यापारियों को अफसरशाही के कहने पर वैट नोटिस भेज कर तंग किया जा रहा है।
कैप्टन सरकार ने 2019 में व्यापारियों से वायदा किया था कि सेल्स टैक्स विभाग की ओर से उनको तंग नहीं किया जाएगा और जो 2012 से 2016 तक के एसेसमेंट के केस है। उनको वन टाइम पॉलिसी के तहत उनका निपटारा कर दिया जाएगा। अब अफसरशाही के कहने पर व्यापारियों कों नोटिस भेज कर तंग किया जा रहा है। अब मजबूरन हमें सेल्स टैक्स विभाग, विधायकों, सांसदो का घेराव करना पड़ेगा।
अन्नपूर्णा में दो नंबर को होगी बैठक
लुधियाना को होटल अनपूर्णा में दो नवंबर को लुधियाना के सभी बाजारों के प्रतिनिधियों की एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को सफल बनाने के लिए लुधियाना के विभिन्न बाजारों में बैठकों का दौर आरंभ हो गया है। यह बैठक व्यापारियों के लिए अहम होगी और इसके पश्चात संघर्ष का फैसला लिया जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि अगर यह वैट नोटिस वापिस न लिए गए और वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी न लाई गई, तो वे स़ड़कों पर उतरेंगे और लुधियाना व्यापार बंद का आहवान करेंगे।