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एएस मैनेजमेंट ने बिना चर्चा ही पारित कर दिया 32 करोड़ रुपये का बजट Ludhiana News

मैनेजमैंट और उसके शिक्षण संस्थानों का 32 करोड़ का बजट 22.22 करोड़ की आय के साथ पारित किया गया। इस तरह करीब 10 करोड़ के घाटे का बजट पेश किया गया था।

By Edited By: Published: Mon, 22 Jul 2019 05:30 AM (IST)Updated: Mon, 22 Jul 2019 10:27 AM (IST)
एएस मैनेजमेंट ने बिना चर्चा ही पारित कर दिया 32 करोड़ रुपये का बजट Ludhiana News
एएस मैनेजमेंट ने बिना चर्चा ही पारित कर दिया 32 करोड़ रुपये का बजट Ludhiana News

खन्ना, जेएनएन। सात शिक्षण संस्थानों को चला रही खन्ना की प्रतिष्ठित एएस मैनेजमेंट का 32 करोड़ का बजट बिना किसी चर्चा और बहस के ही पारित हो गया। हैरानी की बात यह रही कि बजट अभी पूरी तरह से पढ़ा भी नहीं गया था और पहली बार इसे पारित करने के लिए सत्ता व विपक्ष दोनों ही एक मंच पर दिखाई दिए। मैनेजमैंट और उसके शिक्षण संस्थानों का 32 करोड़ का बजट 22.22 करोड़ की आय के साथ पारित किया गया। इस तरह करीब 10 करोड़ के घाटे का बजट पेश किया गया था।

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भाजपा के आरटीआइ सेल के जिला प्रधान सतीश शर्मा ने कुछ मुद्दों पर एतराज जताया, लेकिन सत्ता और विपक्ष के आपसी तालमेल के आगे उनकी एक नहीं चली।

कौन सी संस्था कितने घाटे में

बजट में एएस मैनेजमेंट की सबसे बड़ी संस्था एएस कॉलेज समराला रोड खन्ना का 86 लाख रुपए घाटे, एएस कॉलेज फार वुमेमन का 2 करोड़ घाटे, एएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 1.33 करोड़ घाटे, एएस मॉडर्न स्कूल का 2.33 करोड़ घाटे, एएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन का 60 लाख रुपए घाटे, एएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का 1.51 करोड़ घाटे, एमजी चोपड़ा एएस माडल स्कूल का 36 लाख रुपए का घाटे का बजट पेश किया गया।

संविधान में परिवर्तन के प्रस्ताव नहीं हुए पारित

भाजपा के आरटीआइ सेल के प्रधान सतीश शर्मा की अगुवाई में नियमों के अनुसार कुछ सदस्यों ने संविधान बदलने के लिए एक प्रस्ताव महासचिव को सौंपा था। इसमें मैनेजमेंट के सदस्यों की संख्या 20 से बढ़ाकर 23 करना शामिल था। चुनावों में फिलहाल प्रत्येक सदस्य ज्यादा से ज्यादा 20 व कम से कम 10 वोट डाल सकता है। शर्मा ने इसे बदल कर एक व्यक्ति एक वोट करने का प्रस्ताव दिया था। शर्मा का यह भी प्रस्ताव था कि मैनेजमेंट की कार्यकारिणी में केवल वही सदस्य चुनाव लड़ने के योग्य बनाए जाए, जो खन्ना में किसी और शिक्षण संस्था के सदस्य नहीं हो। सदस्य बनने की फीस को 21 कम कर 5 हजार करने का भी प्रस्ताव था। इन प्रस्तावों को इस तर्क के साथ रद किया गया कि हस्ताक्षर करने वाले ज्यादातर लोग बैठक में मौजूद ही नहीं हैं।

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