केंद्र सरकार व्हीकल स्क्रैप बिल लाए, तभी गति पकड़ेगा मंदी में चल रहा ऑटो सेक्टरः सीआईसीयू
उद्यमियों ने कहा कि इस समय ऑटो सेक्टर बुरे दौर से गुजर रहा है। इसमें जान फूंकने के लिए सरकार को Vehicle Scrap Policy लानी चाहिए।
लुधियाना, जेएनएन। उद्यमियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजकर अॉटो सेक्टर को बचाने के लिए जल्द वाहन स्क्रैप पॉलिसी लाने की मांग की है। वीरवार को चैंबर अॉफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल अंडरटेकिंग (सीआईसीयू) ने देश में अॉटो सेक्टर में मंदी के हालात को लेकर एक बैठक कर इसके उपायों पर चर्चा की। उद्यमियों ने इस दौरान कहा कि इस समय ऑटो सेक्टर आज तक के सबसे निचले स्तर पर काम कर रहा है। ऐसे में अगर ऑटो सेक्टर में जान फूंकनी है, तो वाहन स्क्रैप बिल को अमल में लाना होगा।
सीआईसीयू के प्रधान एवं न्यू स्वान ग्रुप के एमडी उपकार सिंह आहुजा, महासचिव पंकज शर्मा ने कहा कि लंबे अर्से से भारत में व्हेकल स्क्रैप पॉलिसी लाने की सरकार तैयारी की जा रही है। हालांकि इसमें देरी के कारण ऑटो सेक्टर को नुक्सान सहना पड़ रहा है। कोरोना महामारी फैलने के बाद ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री सबसे बुरे दौर में हैं। ऐसे में सरकार को तत्काल इस पॉलिसी को अमल में लाना चाहिए। सीआईसीयू के आर्गनाइजिंग सचिव जेएस भोगल ने कहा कि वाहन स्क्रैप पॉलिसी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के साथ-साथ प्रदूषण को कम करने में भी अहम भूमिका अदा करेगी। इस संबंध में उद्यमियों की ओर से एक पत्र प्रधानमंत्री और एमएसएमई मंत्री को भेजकर मांग की गई है कि वाहन स्क्रैप पॉलिसी को शीघ्र लागू किया जाए।
ये होगा व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का लाभ
व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत एक निश्चित समय जैसे 15 या 20 वर्ष इस्तेमाल के बाद वाहन को चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। मियाद खत्म होने पर वाहन को स्क्रैप घोषित कर दिया जाता है। इससे सड़कों से वर्षों से चल रहे बेहत पुराने और खस्ताहाल वाहनों को हटाना पड़ता है। नतीजतन, लोगों के नए वाहन खरीदने पड़ते हैं। देश में केंद्र सरकार अगर वाहन स्क्रैप पॉलिसी लाती है तो मंदी से गुजर रहे ऑटो सेक्टर को बड़ा फायदा पहुंच सकता है।
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