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पंजाब यूटी कर्मचारियों व पेंशनर्स ने कहा, सरकार मांगें पूरी करे, विधायक मानूके को सौंपा मांगपत्र

पंजाब यूटी कर्मचारियों व पेंशनर्स मांगों को लेकर पिछले दिनों पूरे पंजाब में प्रदर्शन कर चुके हैं। अब उन्होंने 18 अगस्त को दोबारा राज्य में प्रदर्शन का एलान किया है।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Wed, 12 Aug 2020 02:37 PM (IST)Updated: Wed, 12 Aug 2020 02:37 PM (IST)
पंजाब यूटी कर्मचारियों व पेंशनर्स ने कहा, सरकार मांगें पूरी करे, विधायक मानूके को सौंपा मांगपत्र
पंजाब यूटी कर्मचारियों व पेंशनर्स ने कहा, सरकार मांगें पूरी करे, विधायक मानूके को सौंपा मांगपत्र

जगराओं (लुधियाना), जेएनएन। पंजाब यूटी कर्मचारी व पेंशनर्स सांझा फ्रंट की ओर से अपनी जायज मांगों को लेकर लगातार संघर्ष जारी है। बुधवार को अवतार सिंह, राज्य महासचिव पंजाब पेंशनर्स यूनियन की अगुआई में विरोधी पक्ष की उपनेता व विधायक जगराओं सरबजीत कौर मानूके को मांगपत्र देकर कर्मचारियों की मांगों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने विधायक को बताया कि कर्मचारी लगातार सरकार से कच्चे मुलाजिमों को रेगुलर किए जाने की मांग कर रहे हैं लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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इस मौके पर पंजाब यूटी कर्मचारियों व पेंशनर्स ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर 18 अगस्त, 2020 को पूरे पंजाब में रोष प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर विधायक बीबी सरबजीत कौर मानूके ने कर्मचारियो को भरोसा दिलाया कि वे उनकी मांगों को आगामी विधानसभा सत्र में उठाएंगी और पंजाब सरकार से उनकी मांगों का हल करवाएंगी। इस मौके पर प्रधान जगसीर सिंह, अमृतपाल सिंह, कुलदीप सिंह, अमरदेव सिंह, धर्मेंद्र सिंह, हरमीत सिह, अमरीक सिंह, पृथपाल सिंह, परमजीत सिंह पम्मी, जगदीश सिंह, प्रेम चंद, पवन कुमार सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।

ये हैं कर्मचारियों की मांगें

  • कच्चे कर्मचारियो को रेगूलर किया जाए
  • पे-सकेल में सुधार किया जाए और पे-कमीशन लागू किया जाए
  • डीए की किश्तें का बकाया दिया जाए
  • मोबाइल भत्ता की कटौती का फैसला सरकार वापस ले
  • 200 रुपये का डेवलपमेंट के नाम लिया टैक्स वापस किया जाए
  • पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए

पिछले दिनों पंजाब भर में किया था प्रदर्शन

पंजाब यूटी मुलाजिमों और पेंशनर्स साझा फ्रंट ने पिछले इन्हीं मांगों को लेकर जालंधर, लुधियाना सहित पंजाब के विभिन्न जिलों में किया था। कर्मचारियों ने कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे संघर्ष और तेज करेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

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