प्रॉपर्टी टैक्स में मिली थी छूट, रिटर्न नहीं भरी तो निगम अब वसूलने लगा ब्याज
हाउस टैक्स को प्रोपर्टी टैक्स में तब्दील करते वक्त नगर निगम ने कुछ वर्गों को टैक्स में छूट दी थी।
जासं, लुधियाना : हाउस टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स में तब्दील करते वक्त नगर निगम ने कुछ वर्गो को टैक्स में छूट दी थी, जिसमें विधवाओं को पांच हजार रुपये तक की छूट भी शामिल है। पहली बार में टैक्स में छूट मिली तो उन्होंने उससे आगे प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न भरनी बंद कर दी, लेकिन निगम ने अब उन लोगों को नोटिस भेजकर ब्याज की राशि जमा करवाने के नोटिस जारी किए हैं। यही नहीं जिन लोगों ने अभी तक एक बार भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया उनको भी निगम ने ब्याज व जुर्माना लगाकर नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जिस वजह से लोगों में हड़कंप मचने लगा है। लोगों की समस्या को देखते हुए भाजपा पार्षद मंजू अग्रवाल ने मेयर को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज माफी की स्कीम लाकर लोगों को राहत दी जाए। मंजू अग्रवाल का यह पत्र उनके पति व पूर्व पार्षद इंद्र अग्रवाल और निगम सदन में नेता प्रतिपक्ष व अकाली पार्षद हरभजन सिंह डंग ने मेयर को सौंपा। मंजू अग्रवाल ने अपने पत्र में कहा है कि सरकार समय-समय पर ब्याज माफी स्कीम लाकर लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने को कहती रही है। ब्याज माफी से जहां लोगों को राहत मिलती है, वहीं निगम के पास जमा होने वाली टैक्स की राशि में भी इजाफा होता रहा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि नगर निगम 18 फीसद सालाना ब्याज व 20 फीसद जुर्माना लगाकर लोगों को नोटिस भेज रहे हैं, जिस वजह से जमा होने वाले टैक्स की राशि बहुत ज्यादा हो रही है। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में एक महिला प्रवेश रानी है, जिसका 100 गज का मकान है। 2014 में उनके टैक्स की बेसिक राशि 750 रुपये थी। वह विधवा है इसलिए उन्हें टैक्स में पूरी छूट थी। उसके बाद महिला ने अपनी रिटर्न भरनी बंद कर दी। अब निगम ने उसे 862 रुपये ब्याज व पैनल्टी जमा करने का नोटिस भेज दिया। हरभजन सिंह डंग व इंद्र अग्रवाल ने मेयर से मांग की है कि ब्याज माफी स्कीम लाई जाए, ताकि वह सभी लोग अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा दें जो कि ब्याज की वजह से अपना टैक्स जमा नहीं करवा पा रहे। उन्होंने कहा कि जब वह एक बार टैक्स भरना शुरू कर देंगे तो अगले साल भी वह नियमित तौर पर टैक्स भरना शुरू कर देंगे। मेयर ने कहा कि टैक्स छूट वालों को क्यों नोटिस भेजे जा रहे हैं इस संबंध में अफसरों से बात की जाएगी।