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मंडियों में शारीरिक दूरी में काम करेगी लेबर , आढ़ती ही करेंगे सुरक्षा का इंतजाम

डीसी ने मंडी बोर्ड अधिकारियों को कहा कि मंडियों में सफाई का विशेष ख्याल रखना होगा। अढ़तियों की लेबर को बाकायदा ट्रेनिंग दें कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति को नहीं छूना है।

By Edited By: Published: Wed, 08 Apr 2020 04:15 AM (IST)Updated: Wed, 08 Apr 2020 09:55 AM (IST)
मंडियों में शारीरिक दूरी में काम करेगी लेबर , आढ़ती ही करेंगे सुरक्षा का इंतजाम
मंडियों में शारीरिक दूरी में काम करेगी लेबर , आढ़ती ही करेंगे सुरक्षा का इंतजाम

लुधियाना, जेएनएन। मंडियों में गेहूं की फसल के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। बचत भवन में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए डिप्टी कमिश्नर प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मंडियों में भी फिजिकल डिस्टेंस का विशेष पालन किया जाएगा। इसलिए फसल बेचने आने वाले किसानों को एक साथ न बुलाकर अलग अलग दिन तय किए जाएंगे। इसके लिए किसानों को होलोग्राम युक्त स्टीकर दिया जाएगा। इसे चेक करने के बाद ही मंडी में एंट्री दी जाएगी।

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डीसी ने मंडी बोर्ड अधिकारियों को कहा कि मंडियों में सफाई का विशेष ख्याल रखना होगा। अढ़तियों की लेबर को बाकायदा ट्रेनिंग दें कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति को नहीं छूना है। मास्क व दस्ताने पहनना अनिवार्य है। फिजिकल डिस्टेंस के अलावा सैनिटाइजर का उपयोग भी सिखाना होगा। उन्हें हिदायत दी जाए कि दिन में बार बार वह हाथ पानी से धोते रहें। लेबर को यह सारा सामान उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी उसके आढ़ती की ही होगी। 

मीटिंग में मौजूद आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधि राजकुमार भल्ला ने प्रशासनिक अधिकारियों को आढ़तियों द्वारा हर तरह का सहयोग देने के अलावा जिला प्रशासन के निर्देशों के पालन का आश्वासन भी दिया।

ई पास सिर्फ मंडी आने जाने के लिए, बाहर घूमने के लिए नहीं

डीसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि हालांकि किसानों व लेबर को ई पास जारी किए जाएंगे। लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ मंडी में आने जाने के लिए हो सकेगा। अगर इन ईपास के साथ कोई व्यक्ति मंडी के अलावा कहीं और घूमता नजर आया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

15 अप्रैल से 15 जून तक सरकारी खरीद

8.51 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आमद की संभावना व्यक्त करते हुए डीसी ने बताया कि जिले में 103 मंडियां है। इसके अलावा 128 शैलर को भी मंडियों की तरह खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा। सरकारी खरीद 15 अप्रैल से 15 जून तक होगी।


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