लुधियाना में लाजिस्टिक पार्क व एग्जीबिशन सेटर चाहते हैं उद्योगपति

राजीव शर्मा, लुधियाना : आम आदमी पार्टी की सरकार अपना पहला बजट 27 जून को पेश करने जा रही है। इस बजट को लेकर उद्योग जगत को इंडस्ट्री फ्रेंडली नीतियों की उम्मीद है। उद्यमियों का मानना है कि बजट में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। उन्हें उम्मीद है कि करों में राहत मिलेगी। इंडस्ट्री की उत्पादन लागत को कम करने के प्रयास किए जाएंगे और उद्योग जगत के लिए करों की पेचीदगियों को कम किया जाएगा। साथ ही उनकी मांग है कि उद्योगों को सरकार अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करें और इंडस्ट्री के विकास के लिए बजट में अतिरिक्त फंड का इंतजाम किया जाए। मौजूदा इंडस्ट्री को मजबूत करने की दिशा में नीतियां बनाई जाएं। इसके अलावा लुधियाना में औद्योगिक ग्रोथ के लिए एग्जीबिशन सेंटर एवं लाजिस्टिक पार्क बनाया जाए।

:::::::::: इंडस्ट्री को प्राथमिकता में शामिल करे सरकार : रजनीश आहूजा

अपेक्स चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट रजनीश आहूजा कहते हैं कि सरकार के पहले बजट से हर वर्ग को उम्मीद है, लेकिन सूबे की इंडस्ट्री को लगता है कि बजट में सरकार उद्योगों पर खास तवज्जो देगी। बजट में नए निवेश को आकर्षित करने के साथ साथ मौजूदा उद्योगों की दिक्कतों का समाधान कर उसे मजबूत करने के उपाय करने होंगे। आहूजा ने कहा कि वर्ष 2010-11 में सूबे का टैक्स कलेक्शन बारह हजार करोड़ था और वर्ष 2020-21 में भी इतना ही रहा। साफ है कि सूबे में औद्योगिक तरक्की नहीं हुई। इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इंडस्ट्री को सरकार अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करे, तभी बात बनेगी। इंडस्ट्री के लिए फ्रेट सब्सिडी जरूरी : हरीश दुआ

निटवियर अपैरल एक्सपोर्टर्स आर्गेनाइजेशन के प्रधान हरीश दुआ का कहना है कि पंजाब पोर्ट से दूर है। इंडस्ट्री को माल भेजने में अतिरिक्त भाड़ा लग रहा है। बजट में यहां के उद्योगों को कम से कम एक प्रतिशत फ्रेट सब्सिडी देनी चाहिए। इससे इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं के लिए हास्टल बनाया जाए। इसके लिए सरकार जमीन मुहैया कराए। इसके अलवा यहां पर प्रगति मैदान की तर्ज पर एग्जीबिशन सेंटर बनाया जाए। इससे इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। सस्ती बिजली मिले व प्रोफेशनल टैक्स खत्म हो : राम लुभाया

चैंबर आफ इंडस्ट्रियल एंड कामर्शियल अंडरटेकिग्स में एक्सपोर्ट प्रोमोशन कमेटी के चेयरमैन एवं फोकल प्वाइंट इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान राम लुभाया ने कहा कि सरकारें उद्योगों को पांच रुपये नेट प्रति यूनिट बिजली देने का वादा तो करती हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं किया जा रहा। आज भी उद्योगों को महंगी बिजली मिल रही है। सरकार बजट में उद्योगों को पांच रुपये में बिजली देने का इंतजाम करे। इसके अलावा प्रति माह लगने वाले दो सौ रुपये प्रोफैशनल टैक्स को खत्म किया जाए। यह सूबे की जनता पर अतिरिक्त बोझ है। पर्यटन को बढ़ावा देने को रोडमैप तैयार हो : अमरवीर सिंह

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन आफ पंजाब के प्रधान अमरवीर सिंह ने कहा कि वर्ष 1996 में सरकार ने होटल को उद्योग का दर्जा दिया था, लेकिन आज भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आज भी होटलों पर व्यवसायिक की दर से बिजली बिल आ रहे हैं। बजट में सरकार होटल को उद्योगों की सुविधाएं दे। इसके अलावा सूबे में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बकायदा रोड मैप तैयार करके फंड का इंतजाम किया जाए। हर जिले में भारी वाहनों के लिए बनाएं ट्रेनिंग स्कूल : जेपी अग्रवाल

लुधियाना गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान जेपी अग्रवाल का कहना है कि ट्रांसपोर्ट उद्योगों के विकास की लाइफ लाइन हैं। इसको मजबूत करने के लिए शहर में आधुनिक सुविधाओं से लैस नया लाजिस्टिक पार्क या ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाए। इसके अलावा डीजल पर वैट की दर को कम किया जाए। साथ ही भारी वाहनों के लिए सूबे के हर जिले में ट्रेनिग स्कूल बनाए जाएं, अभी सूबे में सिर्फ दो ही ट्रेनिग स्कूल हैं।