अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के के लिए उद्यमियों ने सीएम अमरिंदर सिंह को दिए सुझाव

लुधियाना, जेएनएन। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन से प्रभावित पंजाब की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री के साथ हाल ही में वीडियो कांफ्रेंस हुई। यह आयोजन करण गिल्होत्रा, चेयरमैन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, पंजाब चैप्टर के चेयरमैन आरएस सचदेवा के प्रयास से हुआ। इसमें संगरूर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल चैंबर के चेयरमैन डॉ. एआर शर्मा और चैंबर के प्रेजिडेंट घनश्याम कांसल ने हिस्सा लिया।

डॉ. शर्मा ने कृषि आधारित उद्योग से संबंधित मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया। कृषि क्षेत्र में सेकेंडरी वेल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार के पैटर्न पर विस्तारपूर्वक कृषि व्यापार नीति बनाने का सुझाव दिया।

इसके अलावा गेहूं और चावल की खेती में परिवर्तन कर खाद्य तेलों के बीजों की खेती अपनाने पर बल दिया। उन्होंने हानिकारक पेस्टिसाइड के इस्तेमाल को रोकने के लिए अनिवार्य नीति बनाने व धान की सरकारी खरीद की नीति में संशोधन करने के लिए भी कहा। इसके साथ ही बेहतर किस्म की गेहूं की खेती पर जोर दिया। इसके अलावा डॉ. शर्मा ने अमृतसर में आइसीडी व अमृतसर और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर रेफ्रिजरेशन फेसिलिटी युक्त एयर कार्गो हब बनाने, ग्लोबल एग्री सप्लाई चेन के लिए प्लेटफार्म तैयार करने, विश्व स्तरीय क्वालिटी टेस्टिंग लैब और आधुनिक स्टोरेज बनाने का सुझाव दिया और डेयरी, फिशरीज और बी कीपिंग के उद्योग को बढ़ावा देने पर विचार रखे।

लेबर लॉ में बदलाव समेत बिना चार्ज के बिजली देने पर जोर

कांफ्रेंस के दौरान आरएस सचदेवा ने उद्योग जगत से संबंधित मुद्दों पर सुझाव दिए। उन्होंने कृषि आधारित उद्योग में सीएलयू खत्म करने, पंजाब जल बोर्ड को कार्यशील बनाने, गुजरात व मध्य प्रदेश के पैटर्न पर लेबर लॉ में बदलाव करने, उद्योग जगत को बिना किसी चार्ज के पांच रुपये प्रति यूनिट पर बिजली मुहैया करवाने और पुराने वैट के केसों को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से खत्म करने के लिए कहा।

सीएम ने हर संभव मदद देने का भरोसा दिया

अंत में मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने पंजाब के उद्योग जगत को हर संभव मदद देने का भरोसा देते हुए कहा कि सरकार जल्द ही चार इंडस्ट्रियल पार्क लेकर आ रही है। इसके साथ ही कहा, इच्छुक मजदूरों को उनके प्रदेशों से वापस लाने के लिए रेलवे मंत्रालय और केंद्र सरकार से बातचीत की जा रही है। 

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