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Halwara Airport : 10 जनवरी को फाइनल होंगे जमीन के रेट, अधिग्रहण भी होगा शुरू Ludhiana News

सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 दिसंबर तक का लक्ष्य रखा था लेकिन जमीन के रेट तय न होने की वजह से जमीन अधिग्रहण का मामला अटक गया।

By Vikas KumarEdited By: Published: Fri, 13 Dec 2019 12:28 PM (IST)Updated: Fri, 13 Dec 2019 05:12 PM (IST)
Halwara Airport : 10 जनवरी को फाइनल होंगे जमीन के रेट, अधिग्रहण भी होगा शुरू Ludhiana News
Halwara Airport : 10 जनवरी को फाइनल होंगे जमीन के रेट, अधिग्रहण भी होगा शुरू Ludhiana News

लुधियाना, जेएनएन। हलवारा एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए लुधियानवियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने के लिए पंजाब सरकार किसानों की 161 एकड़ जमीन अधिग्रहण करेगा और सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (ग्लाडा) को सौंपा है।

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सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 दिसंबर तक का लक्ष्य रखा था, लेकिन जमीन के रेट तय न होने की वजह से जमीन अधिग्रहण का मामला अटक गया। ग्लाडा अफसरों की मानें तो 10 जनवरी को किसानों के साथ बैठक कर जमीन के रेट फाइनल किए जाएंगे और साथ ही जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया जाएगा। यही नहीं उसके साथ ही टर्मिनल निर्माण की टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। 

आवास एवं शहरी विकास विभाग ने दावा किया था कि दिसंबर के अंत तक जमीन अधिग्रहण कर जमीन अपने कब्जे में ले ली जाएगी और जनवरी माह के पहले सप्ताह में टेंडर जारी किए जाएंगे। सरकार ने अभी तक जमीन के रेट घोषित नहीं किए, जिस वजह से किसान पशोपेश में हैं। किसानों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी जमीन के रेट घोषित नहीं किए जाते तब तक वह भूमि अधिग्रहण नहीं होने देंगे।

किसानों की उम्मीदों से काफी कम है मुआवजा राशि

दरअसल भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के हिसाब से जो मुआवजा राशि है वह किसानों की उम्मीदों से काफी कम है। इसी वजह से अफसर पहले जमीन का रेट घोषित नहीं कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ग्लाडा ने इसीलिए अब 10 जनवरी को किसानों के साथ बैठक करने का फैसला किया है, ताकि उस दिन किसानों के राजी होते ही जमीन अधिग्रहण शुरू किया जा सके। एक्ट के हिसाब से किसानों को 40 से 50 लाख रुपये प्रति एकड़ मिलने की संभावना है, जबकि किसान इस राशि से सहमत नहीं हैं। 

रेवेन्यू रिकार्ड में अभी तक नहीं हुआ सुधार

सरकार ने जब पुर्नवास भत्ते के लिए अधिसूचना जारी की थी तो उसमें 60 लोगों के नाम शामिल थे, जिसमें से करीब दो दर्जन लोगों के नाम गलत थे क्योंकि ग्लाडा ने रेवेन्यू रिकार्ड में सुधार नहीं करवाया था। विरोध के बाद ग्लाडा ने एक दर्जन के करीब लोगों के दस्तावेज एसडीएम दफ्तर को भेजे और रिकार्ड में उनका नाम ठीक करवाया, जबकि बाकी लोगों के रिकार्ड में अभी भी सुधार नहीं किया गया। ग्लाडा अफसरों ने अब फिर से एसडीएम व तहसीलदार को बाकी लोगों का रिकार्ड ठीक करने के लिए पत्र लिखा है।

दैनिक जागरण ने उठाया था मुद्दा

लुधियाना में हवाई यात्राओं की समस्या को देखते हुए दैनिक जागरण ने अपने फोरम माय सिटी माय प्राइड में हलवारा एयरपोर्ट का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। 

कई लोगों के रेवेन्यू रिकार्ड में भी अभी तक सुधार नहीं किया गया। इसके अलावा अभी तक सरकार ने हमें जमीन का रेट नहीं बताया है। जब तक रेट नहीं बताए जाते तब तक किसान अपनी जमीन का अधिग्रहण नहीं करने देंगे।

-लखबीर सिंह, सरपंच, गांव एतिआणा।

रेट अभी तय नहीं किए गए, जिसकी वजह से 31 दिसंबर तक अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरा करना मुश्किल है। 10 जनवरी को किसानों के साथ बैठकर रेट तय किए जाएंगे। उसके बाद जमीन अधिग्रहण शुरू कर दिया जाएगा।

-भूपिंदर सिंह, एसीए, ग्लाडा कम भूमि अधिग्रहण अफसर।


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