38 सेवा केंद्रों और दो बैंकों में जमा करवा सकेंगे आवेदन

जासं, लुधियाना : पंजाब सरकार ने अवैध कॉलोनियों और उनमें बनी इमारतों और प्लॉटों को रेगुलर करने के लिए नई पॉलिसी जारी की है। कॉलोनी, प्लॉट व मकान को रेगुलर करने के लिए आवास एवं शहरी विकास विभाग व स्थानीय निकाय विभाग ने ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा के साथ सेवा केंद्रों और बैंकों में भी आवेदन फार्म जमा करने की सुविधा लोगों को दे दी है।

विभाग ने जिले के 38 सेवा केंद्रों व दो बैंकों की सूची जारी कर दी है। पंजाब सरकार ने अवैध कॉलोनियों को रेगुलर करवाने के लिए 18 अक्तूबर को नोटिफिकेशन जारी किया था। लगभग दो सप्ताह बीतने के बाद भी अभी तक कॉलोनाइजरों ने कॉलोनी रेगुलर करवाने के लिए आवेदन नहीं करवाया है। अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले या वहां पर मकान बनाने वाले लोग ग्लाडा और निगम दफ्तर के चक्कर जरूर लगा रहे हैं। रोजाना आठ से दस लोग रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया जानने के लिए आ रहे हैं। कुछ प्लॉट होल्डरों को ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत आ रही है। निगम व ग्लाडा अफसरों की तरफ से ऐसे लोगों को ऑफलाइन फार्म भरकर सेवा केंद्र में जमा करवाने को कहा जा रहा है।

सरकार ने एचडीएफसी बैंक की मिलरगंज व मॉडल टाउन शाखा के साथ अनुबंध किया है। ग्लाडा की तरफ से सरकार को शहर में कुछ और बैंकों के साथ भी अनुबंध करने का आग्रह किया गया है। बता दें कि निगम की हालत बहुत पतली है। सोमवार को नगर निगम ने बैठक कर बाड बेचकर कमाई करने की जुगत अपनाई है। नगर निगम अपने बांड शेयर मार्केट में बेचेगा और मार्केट के हिसाब से ही बांड की कीमत कम या ज्यादा होगी। नगर निगम इस वक्त वित्तीय घाटे में चल रहा है ऐसे में शेयर मार्केट में निगम के शेयर खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। अब नगर निगम खुद के नाम के शेयर बेचने के बजाय स्मार्ट सिटी ब्रांड नेम का प्रयोग करेगा। इसके लिए निगम अब कुछ एक्सपर्ट की राय भी ले रहा है।