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शहर के अंदरूनी चौकों में ट्रैफिक सिग्नल लगाने को मंजूरी

निगम अब चौकों में ट्रैफिक सिग्नल लगाने जा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Jun 2020 09:18 PM (IST)Updated: Wed, 24 Jun 2020 09:18 PM (IST)
शहर के अंदरूनी चौकों में ट्रैफिक सिग्नल लगाने को मंजूरी
शहर के अंदरूनी चौकों में ट्रैफिक सिग्नल लगाने को मंजूरी

जागरण संवाददाता, लुधियाना : अंदरूनी शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए निगम अब चौकों में ट्रैफिक सिग्नल लगाने जा रहा है। निगम की फाइनांस एंड कांट्रैक्ट कमेटी (एफएंडसीसी) ने सुभानी बिल्डिग चौक, रेखी सिनेमा चौक, माता रानी चौक, कोचर मार्केट चौक व अन्य चौकों में ट्रैफिक लाइट्स लगवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बुधवार को मेयर कैंप दफ्तर में हुई एफएंडसीसी की बैठक में 165 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिसमें से चार प्रस्तावों को रद किया गया जबकि 161 प्रस्तावों को पास कर दिया गया। बैठक में मेयर बलकार सिंह संधू, सीनियर डिप्टी मेयर शाम सुंदर मल्होत्रा, कमिश्नर प्रदीप सभ्रवाल व डिप्टी मेयर सर्बजीत कौर भी मौजूद रहे।

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बैठक में राजीव गांधी कॉलोनी की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को मुंडियां में फ्लैट देने के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया। पहले फेज में 500 लोगों को ही फ्लैट दिए जाएंगे जबकि यहां पर करीब 1100 परिवार हैं जिन्हें विस्थापित किया जाना है। इसके अलावा ताजपुर रोड पर बनने वाले बायोगैस प्लांट को भी कमेटी ने पास कर दिया। इस प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए भी कमेटी बनाने का फैसला किया गया। इसके अलावा पार्षदों की सीवरमैन व सफाई सेवकों की जरूरत पूरा करने के लिए भी एक कमेटी बनाने का फैसला किया है ताकि पार्षद इस कमेटी के पास आवेदन करे और उन्हें सीवरमैन व सफाई कर्मी मुहैया करवाए जा सकें। सीनियर डिप्टी मेयर शाम सुंदर मल्होत्रा ने बताया कि एजेंडे में पार्षदों के विकास कार्यों के प्रस्ताव थे और इसके अलावा कुछ जनरल कोटे के प्रस्ताव भी थे उन सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। चार प्रस्तावों को रद किया गया जबकि बाकी के सभी प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं। सुविधा सेंटर के कर्मचारियों को दो माह की मोहलत

निगम के सुविधा सेंटरों में काम करने वाले कर्मचारियों को एफएंडसीसी ने दो माह की मोहलत दी है। निगम को आउटसोर्स पर कर्मचारी मुहैया करवाने वाली कंपनी ने मांग की थी कि उन्हें एक साल का एक्सटेंशन दिया जाए। लेकिन एफएंडसीसी ने उसे कह दिया कि दो माह तक ही उसका कांट्रैक्टर आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं बैठक में अफसरों को हिदायतें दी गई हैं कि वह कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नए सिरे से टेंडर लगाए। टेंडर की प्रक्रिया दो माह में पूरी करके नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए।


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