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कपड़ा व्यापारियों की समस्याओं के हल को फैब्रिक एसोसिएशन का गठन, तरुण जैन को बनाया प्रधान

फेब्रिक एसोसिएशन की महावीर जैन भवन में फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन कर मीटिंग की गई। इस दौरान बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

By Sat PaulEdited By: Published: Wed, 13 May 2020 05:30 PM (IST)Updated: Wed, 13 May 2020 05:30 PM (IST)
कपड़ा व्यापारियों की समस्याओं के हल को फैब्रिक एसोसिएशन का गठन, तरुण जैन को बनाया प्रधान
कपड़ा व्यापारियों की समस्याओं के हल को फैब्रिक एसोसिएशन का गठन, तरुण जैन को बनाया प्रधान

लुधियाना, जेएनएन। फेब्रिक एसोसिएशन की महावीर जैन भवन में फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन कर मीटिंग की गई। इस दौरान बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान सर्वसम्मति से एसोसिएशन का नाम लुधियाना फैब्रिक एसोसिएशन रखा गया। इसके साथ ही सर्वसम्मति से प्रधान तरूण जैन बावा और महासचिव बॉबी जिंदल को घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन में 21 कार्यकारिणी सदस्य बनाए जाएंगे, जो समय देकर इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हैं, ऐसे उद्यमियों को जोड़ जाएगा।

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इस दौरान सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि कोविड-19 के लॉक पीरियड के दौरान कोई भी उद्यमी धागे के डीलर या किसी धागा मिल को ब्याज नहीं देगा। इसके साथ ही धागे की पेमेंट 15 दिन से देरी होने की सूरत में सिर्फ बैंक ब्याज की दर के हिसाब से ही ब्याज देगा। जो यार्न डीलर्स एंव यार्न मिल इन नियमों को नहीं मानेगी, सारी इंडस्ट्री उसका बहिष्कार करेगी। इसके साथ ही ज्यादा ब्याज मांगने वाले यार्न डीलर्स और यार्न मिल की शिकायत प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार को भी की जाएगी। क्योंकि 18 प्रतिशत ब्याज देने से कपड़ा व्यापारी दल दल में फंस रहे है और व्यापार चौपट हो रहा है और व्यापारी खुदकुशी करने को मजबूर हो रहे है। जबकि बहुत बड़ी बड़ी धागा मिलें सरकार से सबसिडी ले रहें है और बहुत कम रेल पर बैंको को ब्याज दे रही है। कपड़े पर भी ब्याज की दर लागू की जाएगी। इसमें पोलिस्टर पर 15 दिन और कॉटन पर 30 दिन में पैसे देने की धारा होगी, नहीं तो ब्याज लिया जाएगा।

इसके साथ ही फैसला लिया गया कि ग्राहकों से पोस्ट डेटिड चैक भी जरूर लिए जाएंगे। जो ग्राहक एसोसिएशन के किसी सदस्य का पैसा नहीं देगा, तो बाकी सदस्य उसके साथ काम नहीं करेंगे। एसोसिएशन में एक कंपलेंट सेल भी बनाया जाएगा। जिसमें कोई भी सदस्य किसी तरह की धागे और कपड़े के सौदा की शिकायत, पैसा के लेने देने की शिकायत, रेट की शिकायत, इंट्रस्ट की शिकायत और हर तरह की व्यापारिक लेने देन की शिकायत दर्ज होगी। इसके हल के लिए अलग से पैनल बनाया जाएगा। 

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