ईवे बिल में मिली राहत से उद्यमी संतुष्ट, काम करना होगा आसान

जागरण संवाददाता, लुधियाना : एक्साइज एंड टेक्सेशन विभाग ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी करके पंजाब के कारोबारियों को ईवे बिल में राहत दी है। इससे उद्यमी संतुष्ट हैं और उनका मानना है कि अब कारोबार करना आसान होगा। सरकार ने सूबे के अंदर ईवे बिल की सीमा को पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा जॉब वर्क पर भेजे जाने वाले माल पर अब ईवे बिल अनिवार्य नहीं होगा। उद्यमी लंबे अर्से से इसमें राहत की मांग कर रहे थे।

फेडरेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन बदीश जिंदल का कहना है कि ईवे बिल उद्योग जगत के राह की बड़ी रूकावट था। उद्योग जगत ने इसे पूरी तरह से खत्म करने की मांग की थी, क्योंकि इससे राजस्व पर कोई असर नहीं होता। सरकार ने इसकी सीमा एक लाख तक कर दी है। उनका कहना है कि देश के कई राज्यों ने ईवे बिल में पहले से राहत दे रखी है। फास्टनर सप्लायर्स एसोसिएशन के प्रधान राज कुमार सिंगला ने भी इस राहत पर खुशी जताई है। उनका मत है कि इससे कारोबार करने में आसानी होगी, पेचीदगियां कम होंगी और बाजार में रौनक लौटेगी। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल आर्गेनाइजेशन में टेक्सटाइल डिवीजन के हेड अजीत लाकड़ा का कहना है कि ई वे बिल को लेकर छोटे कारोबारियों को काफी दिक्कत आ रही थी। अब उनको राहत मिलेगी और वे बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे।

यूनाइटेड साइकिल एंड पा‌र्ट्स मेन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के महासचिव राजीव जैन का कहना है कि उद्योग जगत ने दो लाख रुपये तक ईवे बिल में राहत की मांग की थी, लेकिन सरकार ने एक लाख तक ही छूट दी है। उनका मानना है कि इससे भी उद्योग जगत को राहत मिली है। यूथ अकाली दल के डर से जारी किया ई-वे बिल का नोटिफिकेशन : गोशा

यूथ अकाली दल अध्यक्ष गुरदीप सिंह गोशा ने कहा कि सरकार ने ईवे बिल खत्म करने का नोटिफिकेशन शिअद की धमकी के बाद जारी किया है। अकाली दल की तरफ से घटाघर चौक में व्यापारियों संग धरने पर बैठने की धमकी दी गई थी। यूथ अकाली दल अध्यक्ष गुरदीप सिंह गोशा ने 8 सितम्बर को वितमंत्री मनप्रीत सिंह बादल को पत्र लिखकर ईवे बिल को खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी न करने पर चेतावनी दी थी क अगर एक सप्ताह के भीतर नोटिफिकेशन जारी न हुआ तो अकाली दल व्यापारी वर्ग को साथ लेकर घटाघर चौक में विरोध धरना शुरू करेगा।