उद्यमी का प्रधानमंत्री को तथ्यों के साथ पत्र, जीएसटी चोरी रोकने की मांग

जागरण संवाददाता, लुधियाना : ऑल इंडस्ट्री एंव ट्रेड फोरम के प्रधान बदीश जिन्दल ने लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार और जीएसटी की चोरी रोकने के लिए प्रधानमंत्री को तथ्यों सहित पत्र भेजा। इसमें लिखा है कि महामारी में जो सराहनीय प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, उसका फोरम धन्यवाद करता है। भले ही अभी यह चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति और लगातार बढ़ रहे खर्च के बोझ के दौरान इसकी रोकथाम से स्थिति में सुधार हो सकता है। भारत सरकार ने जीएसटी की घोषणा करते ये सोचा भी नहीं होगा कि कर प्रणाली को भ्रष्टाचार का हथियार बना लिया जाएगा। जीएसटी की आड़ में खरबों के घोटाले हो रहे हैं। इसमें कई भ्रष्ट अधिकारी, कारोबारी और नेता जमकर देश को लूट रहे हैं। दिल्ली में बनी जीएसटी काउंसिल हर बार घोटालों को रोकने के लिए संशोधन करती है। इनमें अधिकतर राजनीतिक लोग हैं और उन्हें केन्द्र की बजाय प्रदेश सरकारों और राज्य अधिकारियों के चरित्र में बदलाव करना होगा।

बदिश जिन्दल ने कहा कि जीएसटी प्रणाली की बात करें, तो घर बनाने का सामान, ऑटोपा‌र्ट्स, बाइसाइकिल और ज्यादातर इलेक्ट्रिानिक्स सामान के बिल मात्र कुछ प्रतिशत लेकर बेच दिए जाते हैं और खरीदने वाले सरकार से उसका पूरा रिफंड ले लेते हैं। यही धंधा निर्यात और आयात में होता है। इसकी एक उदाहरण है कि 12 प्रतिशत वाले साइकिल के पुर्जे को 28 प्रतिशत दिखाकर पूरा रिफंड और अन्य लाभ लिया जाता है। भ्रष्ट ट्रांसपोर्टरों ने हर राज्य में जाली जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, जिससे कोई भी माल किसी भी राज्य में दो नंबर से आसानी से भेजा जा रहा है। उद्योग संगठन की ओर से सैकड़ों शिकायतें भेजने के बाद भी दो नंबर का कारोबार करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्ट जान से मारने की धमकियां मिलनी शुरू हो गई। जिनपर छापेमारी हुई, उन्हें भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस धांधली को रोका जाए, तो देश और हर प्रदेश के पास काफी फंड आ जाएगा।