Ludhiana News: व्यापारियों की मांगें कबूल, OTS पर एक लाख तक का टैक्स माफ; कई सौगात दे गए केजरीवाल और मान
Ludhiana News AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब के व्यापारियों को कई सौगातें दे गए। खास बात यह है कि इस ओटीएस में एडिशनल डिमांड एक लाख रुपये तक की है तो टैक्स ब्याज और पेनाल्टी माफ कर दी है। व्यापारियों की मांग थी कि उनके असेसमेंट हुआ था तो उनके पास सीएफएच फार्म आ गए थे इससे उनके असेसमेंट में बड़ी राशि खड़ी है।
भूपेंदर सिंह भाटिया, लुधियाना। लोकसभा चुनाव से पहले लुधियाना में व्यापारियों के साथ बैठक में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान कई सौगात दे गए। व्यापारियों के कुछ मुद्दों को बाद में हल किया जाएगा।
व्यापारियों की मांग थी कि वैट की ओटीएस तो अच्छी है, लेकिन 2016-17 के लिए लागू नहीं है। सरकार का कहना था कि वैट ओटीएस स्कीम नवंबर माह में आई थी और उस समय 2016-17 का असेसमेंट चल रहा था। अब उसका काम मुकम्मल हो गया है और यह 2016-17 के लिए भी लागू कर दिया गया है।
इन पर किया गया ब्याज माफ
खास बात यह है कि इस ओटीएस में एडिशनल डिमांड एक लाख रुपये तक की है तो टैक्स, ब्याज और पेनाल्टी माफ कर दी है। यदि एक लाख से एक करोड़ तक की है तो टैक्स का 50 फीसद माफ कर दिया गया है। इसके अलावा इस पर ब्याज या पेनाल्टी पूरी तरह माफ कर दिया गया है।
व्यापारियों की मांग सरकार ने की कबूल
व्यापारियों की मांग थी कि उनके असेसमेंट हुआ था तो उनके पास सीएफएच फार्म आ गए थे, इससे उनके असेसमेंट में बड़ी राशि खड़ी है। यदि उनके फार्म अकाउंट फार्म कर लिए जाए तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। सरकार ने व्यापारियों की मांग मान ली।
इसके अलावा जिन व्यापारियों की टर्नओवर एक करोड़ तक है, उन्हें इंश्योरेंस कवर सरकार की ओर से दिया जाता है। सरकार ने टर्न ओवर की लिमिट को एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ तक कवर करने की घोषणा की, जिसका 50 हजार व्यापारियों को लाभ मिलेगा। स्कीम में पांच लाख तक के अस्पतालों के खर्च सरकार की ओर से दिए जाएंगे।
सरकार ने बोगस बिलिंग के मामलों पर किया गौर
सरकार ने कारोबार में बोगस बिलिंग के मामले को गंभीरता से लिया है। व्यापारियों ने ही सरकार को बताया था कि कुछ बोगल बिलिंग वाले कारोबारी हैं, इससे सही व्यापारियों को कारोबार करने में मुश्किलें आ रही हैं।
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सरकार ने विभाग को निर्देश दिए थे कि आइआइटी हैदराबाद से मिलकर उनके निर्देशोंं पर काम किया जाए। इस क्रम में उनके साथ आठ करोड़ का एमओयू हुआ है। उनसे एडवांस साफ्टवेयर लिया जा रहा है, जो मार्च के अंत तक लागू हो जाएगा। इससे बोगल बिलिंग वाले नहीं बच पाएंगे।
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