रिकवरी में फिसड्डी बिल्डिंग ब्रांच के अफसरों की कमिश्नर ने की खिंचाई Ludhiana News
अफसरों ने माना कि वह रोजाना टारगेट के 50 फीसद तक ही वसूली कर पा रहे हैं जिस पर कमिश्नर ने अफसरों की जमकर क्लास लगाई।
लुधियाना, जेएनएन। बिल्डिंग ब्रांच के अफसर रिकवरी करने में पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर ने अफसरों को जो टारगेट दिए हैं वह उसके आधे की भी वसूली नहीं कर पा रहे हैं। वीरवार को निगम कमिश्नर कंवलप्रीत कौर बराड़ ने चारों जोनों से बिल्डिंग ब्रांच के अफसरों व कर्मचारियों को तलब किया। कमिश्नर ने चारों जोनों के एटीपीज से जब रिकवरी के बारे में पूछा तो सभी की रिपोर्ट बेहद खराब थी। अफसरों ने माना कि वह रोजाना टारगेट के 50 फीसद तक ही वसूली कर पा रहे हैं, जिस पर कमिश्नर ने अफसरों की जमकर क्लास लगाई और अफसरों को दो टूक कह दिया कि शुक्रवार से ही रिकवरी पर फोकस करें और टारगेट पूरा करें नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
नगर निगम कमिश्नर ने जोन ए, बी व सी को प्रतिदिन का टारगेट 3.50 लाख रुपये दिया है, जबकि जोन डी को सात लाख रुपये प्रतिदिन रिकवरी करनी है। जोन ए, बी व सी 1.75 लाख रुपये से ज्यादा रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं और जोन डी भी तीन लाख से आगे नहीं बढ़ रहा है। कमिश्नर ने बिल्डिंग इंस्पेक्टरों को भी साफ कर दिया कि अपने इलाके में अवैध निर्माणों को रोकें और उनसे फीस वसूलें। इसके अलावा एटीपीज को कहा कि वह भी नियमित तौर पर रिकवरी को लेकर बिल्डिंग इंस्पेक्टरों से जवाब तलबी करें और खुद भी फील्ड में जाकर रिकवरी करें। निगम कमिश्नर ने बताया कि बैठक में रिकवरी को रिव्यू किया गया है और अफसरों को इसमें सुधार के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि जोन वाइज टारगेट तय किए हैं और सभी को उसी के हिसाब से काम करना है।
ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान पर जोर नहीं दे रहे अफसर
नगर निगम कमिश्नर ने बैठक के दौरान बिल्डिंग ब्रांच के अफसरों से ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्लाई करने की रिपोर्ट भी ली। अप्रैल से लेकर अब तक चारों जोनों में 725 के करीब ऑनलाइन आवेदन आए हैं, जिससे साफ है कि अफसर भी लोगों को ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्लाई करने के लिए नहीं कह रहे हैं। कमिश्नर ने अफसरों को कहा है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लोगों को प्रेरित करें और जो लोग फाइल लेकर भी आ रहे हैं उन्हें कहें कि ऑनलाइन अप्लाई करने से आसानी से बिल्डिंग प्लान अप्रूव हो जाता है। दरअसल स्थानीय निकाय विभाग ने बिल्डिंग ब्रांच में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया था।