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Bank Strike: कर्मचारियों ने पीएम मोदी व वित्त मंत्री खिलाफ की नारेबाजी, केंद्र सरकार को कोसा

Bank Strike प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कामरेड नरेश गौड़ ने कहा कि कहा सरकार की ओर से लोन की रिकवरी न किए जाने का ठीकरा कर्मचारियों पर फोड़ा जा रहा है।

By Sat PaulEdited By: Published: Fri, 31 Jan 2020 11:42 AM (IST)Updated: Fri, 31 Jan 2020 05:41 PM (IST)
Bank Strike: कर्मचारियों ने पीएम मोदी व वित्त मंत्री खिलाफ की नारेबाजी, केंद्र सरकार को कोसा
Bank Strike: कर्मचारियों ने पीएम मोदी व वित्त मंत्री खिलाफ की नारेबाजी, केंद्र सरकार को कोसा

लुधियाना, जेएनएन। बैंक कर्मचारियों की ओर से वेतन बढ़ोतरी सहित विभिन्न मांगो को लेकर दो दिवसीय हड़ताल के पहले दिन शुक्रवार को काम बंद रखा। बैंक कर्मचारियों ने भारत नगर चौक स्थित कैनरा बैंक के बाहर रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कर्मचारी हितों के लिए काम न किए जाने के खिलाफ वित्तमंत्री को कोसा। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

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पांच से अधिक बैंक शाखाएं प्रभावित

ज्ञात हो कि लुधियाना में इस प्रदर्शन से पांच से अधिक शाखाएं प्रभावित रहीं। हड़ताल की वजह से रोजाना 65 हजार के करीब क्लीयरेंस के लिए आने वाले चेक भी पास नहीं हो सके। अब शनिवार को भी बंद के चलते सोमवार को बैंकिंग से संबंधित कार्य हो पाएंगे। औद्योगिक नगरी होने के चलते बैंकिंग सिस्टम के बंद होने से इंडस्ट्री को भारी ट्रांजेक्शन की हानि सहन पड़ेगी।

केंद्र सरकार पर लगाए आरोप

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कामरेड नरेश गौड़ ने कहा कि कहा सरकार की ओर से लोन की रिकवरी न किए जाने का ठीकरा कर्मचारियों पर फोड़ा जा रहा है। सरकार लोन देने की प्रक्रिया को बेहतर करने के साथ साथ रिकवरी के लिए सख्त कदम उठाए, तो बैंक मंदी से बाहर आ सकते हैं।

कर्मचारियों ने उठाए यह मुद्दे

प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने पर्याप्त लोडिंग के साथ वेतन पर्ची घटकों पर 20 फीसद बढ़ोतरी पर वेतन संशोधन निपटान, पांच दिन बैंकिंग, मूल वेतन के साथ विशेष भत्ते का विलय, नई पेंशन योजना (एनपीएस) स्क्रैप करने के लिए, पारिवारिक पेंशन में सुधा, बिना छत के सेवानिवृत्त लाभों पर आयकर से छूट, शाखाओं में बिजनेस आवर्स, लंच आॅवर आदि की एक समान परिभाषा, अधिकारियों के लिए कार्य के घंटे निर्धारित करना जैसे मुद्दे उठाए।

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