डेडलाइन पर पूरा नहीं हुआ बहादुरके CETP, उद्यमियों को रोजाना भरना होगा इतना जुर्माना Ludhiana News

जेएनएन, लुधियाना। बुड्ढा दरिया को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) और नगर निगम से एक्शन प्लान तैयार करवाया था। एक्शन प्लान के मुताबिक डाइंगों का केमिकल युक्त पानी दरिया में जाने से बचाने के लिए तीन कॉमन एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) लगाए जाने हैं और इसके लिए बाकायदा डेड लाइन भी तय की गई है, लेकिन तीनों सीईटीपी का काम लेट चल रहा है। ऐसे में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डाइंग उद्यमियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया।

एक्शन प्लान के मुताबिक बहादुरके रोड का सीईटीपी 30 जून तक तैयार हो जाना था, लेकिन यह अभी तक तैयार नहीं हो सका। पीपीसीबी अब बहादुरके रोड के डाइंग उद्यमियों से प्रतिदिन 30 हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूलेगा। जुर्माना एक जुलाई से वसूला जाना है। बहादुरके रोड पर 15 एमएलडी का सीईटीपी लगाया जाना है। एक्शन प्लान के मुताबिक उद्यमी सीईटीपी का निर्माण कार्य पूरा नहीं करवा सके। उद्यमी अब 30 सितंबर तक का टाइम मांग रहे हैं। वहीं दूसरा फोकल प्वाइंट में बनने वाला 40 एमएलडी का सीईटीपी बनाया जा रहा है। इसे 31 अगस्त तक पूरा किया जाना है, लेकिन जिस गति से काम करवाया जा रहा है उससे नहीं लगता कि यह 31 अगस्त तक पूरा हो सकेगा। फोकल प्वाइंट के उद्यमियों ने भी अब पीपीसीबी चेयरमैन से 31 दिसंबर तक का वक्त मांगा।

ताजपुर रोड पर 50 एमएलडी का सीईटीपी बनाया जा रहा है। इसकी डेडलाइन 31 जनवरी 2020 है। बोर्ड के चेयरमैन एसएस मरवाहा ने डाइंग उद्यमियों को दो टूक कह दिया कि सीईटीपी का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाए, जिस-जिस सीईटीपी की डेड लाइन जंप होगी उन्हें फाइन लगना शुरू हो जाएगा। पीपीसीबी अफसरों के मुताबिक बहादुरके रोड के उद्यमियों से बोर्ड 1 जुलाई से 30 हजार रुपये प्रतिदिन फाइन वसूलेगा। सीईटीपी जितना लेट होगा उद्यमियों को प्रतिदिन के हिसाब से फाइन जमा करवाना होगा। अफसरों ने यह भी साफ कर दिया कि फोकल प्वाइंट और ताजपुर रोड के सीईटीपी के निर्माण कार्य ने यदि डेड लाइन जंप की तो उनसे 60 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। बोर्ड चेयरमैन के सख्त रवैये से उद्यमियों में खलबली मच गई है।

डांइग उद्यमी जैसे-जैसे हलफनामा जमा करवाएंगे वैसे-वैसे होंगे वेरिफाई

पीपीसीबी ने ताजपुर रोड के जिन 44 डाइंग यूनिटों को क्लोजर नोटिस देकर बंद करवाया है उन्हें दोबारा चालू करने के लिए उनसे 50 हजार रुपये की बैंक गारंटी और हलफनामा मांगा है। पीपीसीबी के एसई संदीप बहल ने बताया कि डाइंग उद्यमी जैसे-जैसे हलफनामा व बैंक गारंटी जमा करवाएंगे वैसे-वैसे उन्हें वेरिफाई किया जाएगा। पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही डाइंगें चलाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर अब डाइंग उद्यमियों ने अपने ट्रीटमेंट प्लांट से पानी को बिना ट्रीट किए निकाला तो डाइंगों के बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे।

एक्शन प्लान पर काम हो रहा है या नहीं एनजीटी कर रही है समीक्षा

बुड्ढा दरिया की सफाई के लिए बने एक्शन प्लान पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पूरी नजर जमाए हुए है। एनजीटी मॉनिटरिंग कमेटी सफाई के लिए किए जा रहे कार्यों की हर 15 दिन में समीक्षा कर रही है। इसके अलावा मॉनिटरिंग कमेटी व टास्क फोर्स हर महीने चंडीगढ़ में बैठक भी कर रहे हैं। बैठक में कमेटी पीपीसीबी और नगर निगम से बाकायदा वर्किंग रिपोर्ट भी तलब कर रही है।

बोर्ड के चेयरमैन एसएस मरवाहा ने उद्यमियों के साथ बैठकें की और उन्हें समय पर सीईटीपी का काम पूरा करवाने को कहा। बहादुरके रोड का सीईटीपी अपनी डेड लाइन जंप कर चुका है। डेड लाइन के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तय फार्मूले के अनुसार रोजाना के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। इसकी राशि  लगभग 30 हजार रुपये प्रतिदिन होगी।

गुलशन राय, चीफ इन्वायरमेंटल इंजीनियर, पीपीसीबी लुधियाना।

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