राजनीतिक, प्रशासनिक एवं कानूनी स्तर पर आवाज उठाएंगे एसोसिएटिड स्कूल संचालक

लुधियाना, जेएनएन। एसोसिएटिड स्कूल संगठनों की संयुक्त मीटिंग सोमवार शिमलापुरी के निर्वाण स्कूल में आयोजित की गई जिसमें तीन संगठन स्कूल संघ पंजाब, एसोसिएटिड प्राइवेट स्कूल्स और पंजाब प्राइवेट स्कूल आर्गेनाइजेशन के सदस्य शामिल हुए। मीटिंग में फैसला लिया गया कि अब एसोसिएटिड स्कूल संचालक राजनीतिक, प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर अपनी आवाज उठाएंगे। इसी कड़ी के तहत बुधवार को तीनों संगठन कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू को ज्ञापन देंगे और एक बार फिर से एसोसिएटिड स्कूलों की स्थिति के बारे में अवगत कराएंगे।

स्कूल संघ पंजाब के प्रेसीडेंट जर्नाधन भट्ट, सेक्रेटरी भुवनेश भट्ट, एसोसिएटिड प्राइवेट स्कूल्स के चेयरमैन बलवंत सिंह, प्रेसीडेंट राजेश नागर तथा पंजाब प्राइवेट स्कूल आर्गेनाइजेशन के जिला प्रधान एसके चावला ने कहा कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड(पीएसईबी) ने कंटीन्यूएशन परफार्मे के रूप में एसोसिएटिड स्कूलों पर शर्ते थोप दी हैं, जिसे यह स्कूल्स नकारते हैं। उन्होंने सभी स्कूल संगठनों को अस्तित्व की इस लड़ाई में एक मंच पर एकजुट होने की अपील की है। स्कूल संचालकों ने कहा कि बोर्ड द्वारा थोपी गई शर्ते पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। इसलिए एसोसिएटिड स्कूल्स हर मंच पर इसका विरोध करेंगे।

मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि पीएसईबी बोर्ड के इस जन विरोधी फैसले के खिलाफ पंजाब के हर मंत्री से मिलकर एसोसिएटिड स्कूलों की स्थिति से अवगत कराया जाएगा। इसी कड़ी के तहत बुधवार कैबिनेट मंत्री भारत भूषणा आशू को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके अलावा पीएसईबी के चेयरमैन, सचिव और शिक्षा सचिव से मिलकर इस जन विरोधी फैसले को वापिस लेने के लिए जवाब बनाया जाएगा। वहीं राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तर पर मामला हल न होने की स्थिति पर कानूनी स्तर पर भी आवाज उठाई जाने की बात कही गई। एसोसिएटिड स्कूलों के संगठनों ने कहा कि बोर्ड 2011 में एसोसिएशन की सभी शर्तें तय कर चुका है जोकि 2011 में जारी एसोसिएशन फार्म में भी दर्ज है। जगह संबंधी निर्णय को लेकर भी वर्ष 2013 में बोर्ड इन स्कूलों की जांच करवा चुका है।