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आप विधायक सरबजीत कौर बोलीं, जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा सरकारी राशन

आप विधायक सरबजीत कौर माणूके ने कहा कि पूर्व शिअद सरकार ने अपने समर्थकों के कार्ड बनाए और अब कांग्रेस सरकार अपने समर्थकों के कार्ड बनाने में जुटी हुई है।

By Sat PaulEdited By: Published: Fri, 08 May 2020 01:07 PM (IST)Updated: Fri, 08 May 2020 01:07 PM (IST)
आप विधायक सरबजीत कौर बोलीं, जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा सरकारी राशन
आप विधायक सरबजीत कौर बोलीं, जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा सरकारी राशन

जगराओं, जेएनएन। पंजाब में जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए बनाए जाने वाले नीले कार्ड हमेशा ही राजनीति की भेंट चढ़ते रहे हैं। आप विधायक सरबजीत कौर माणूके ने कहा कि पूर्व शिअद सरकार ने अपने समर्थकों के कार्ड बनाए और अब कांग्रेस सरकार अपने समर्थकों के कार्ड बनाने में जुटी हुई है। दोनों पार्टियों की आपसी टसलबाजी में आम जनता का नुकसान होता है। माणूके ने पंजाब सरकार से मांग की है कि कोरोना के कारण मजबूरी में घरों में बैठे गरीब मजदूर जिनके नीले राशन कार्ड राजनीति की भेंट चढ़ गए हैं, उन सभी की रोटी का भी सरकार तुरंत प्रबंध करे। इसके अतिरिक्त नीले कार्ड बनाने और काटने में जिन लोगों ने पार्टीबाजी की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सही मायने में जरूरतमंदों के कार्ड बनाए जाएं।

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विधायक माणूके ने आरोप लगाया कि शिअद व कांग्रेस के वार्ड स्तर पर पार्षद और गांवों के सरपंच वोट की राजनीति के अनुसार नीले कार्ड कटवा देते हैं। ऐसे में अक्सर यह सामने आता है कि जिन्हें सरकारी सहायता के राशन की जरूरत नहीं होती है, उनके कार्ड बने हुए हैं और जिन्हें सही शब्दों में सरकारी राशन की जरूरत होती है, उनके कार्ड या तो बनाए ही नहीं जाते या पार्टीबाजी के चलते कटवा दिए जाते हैं। अब जब कोरोना का संकट पैदा हो गया है, जो जरूरतमंदों को सरकारी राशन नहीं मिल पा रहा है। नीले कार्ड न बनाए जाने और बने हुए कार्ड काट देने के कारण रोजाना गरीब लोग रोष प्रदर्शन कर रहे हैं।

माणूके ने स्थानीय वार्ड 9 के बारे में बताया कि इस वार्ड की 40-50 महिलाओं ने उन्हें बताया है कि उनके वार्ड का डिपो होल्डर करियाना की दुकान करता है। जो लोग उससे घर का राशन नहीं लेते, उसने वार्ड के पार्षद के साथ मिलीभगत करके उन सभी के कार्ड कटवा दिए हैं। ऐसे में लोगों ने रोष प्रदर्शन भी किया। जब उक्त लोग शिकायत लेकर एसडीएम और खाद्य आपूर्ति अधिकारियों के पास पहुंचे, तो उनकी शिकायत दोनों कार्यालयों में किसी भी अधिकारी ने नहीं ली। 

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