लुधियाना में बोले वित्त मंत्री मनप्रीत बादल, पंजाब के साथ केंद्र कर रहा सौतेला व्यवहार
Budha Dariya Project पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल पीएयू के मनमोहन सिंह आडिटोरियम में पहुंच चुके हैं। मनप्रीत बादल शहर के बीचों-बीच चलने वाले 14 किलोमीटर लंबे बुड्ढा दरिया के लिए सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे 650 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का नींव पत्थर रखेंगे।
लुधियाना, जेएनएन। Budha Dariya Project : शहर में विकास कार्याें का उद्घाटन करने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल पीएयू के मनमोहन सिंह आडिटोरियम में पहुंच चुके हैं। मनप्रीत बादल शहर के बीचों-बीच चलने वाले 14 किलोमीटर लंबे बुड्ढा दरिया के लिए सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे 650 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का नींव पत्थर रखेंगे। वित्त मंत्री के साथ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़, कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू, विजय इंद्र सिंगला कार्यक्रम में पहुंचे हैं।
वित्त मंत्री पंजाब मनप्रीत बादल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम की कमर में दर्द है, इसलिए वह नहीं आ सके। पंजाब में जब कैप्टन ने गद्दी संभाली, तो रिजर्व बैंक ने पंजाब का खजाना बंद कर दिया था। तमाम मुश्किलों के बावजूद एक दिन भी पंजाब सरकार ओवर लिमिट नहीं हुई। केंद्र सरकार पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।
इससे पहले आशु ने कहा कि बुड्ढा दरिया हमारी धार्मिक विरासत है और पंजाब सरकार इसे साफ सुथरा बनाएगी। अब इसे दोबारा गंदा होने नहीं दिया जाएगा। इससे पहले सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन विकास कार्यों का उद्घाटन करना था, लेकिन उनका दौरा रद हो गया। अब वित्त मंत्री मनप्रीत बादल प्रोजेक्टों का उद्घाटन व उद्यमियों के साथ बैठक करेंगे। जिले में मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम काे लेकर कई दिनाें से तैयारियां हो रही थी। उनका दौरान रद होने से पार्टी नेता व कार्यकर्ता मायूस दिखे।
पढ़ें क्या है प्रोजेक्ट
इस प्रोजेक्ट के तहत बुड्ढा दरिया में सीवरेज, इंडस्ट्री व डेयरी का दूषित पानी नहीं गिरेगा। साथ ही ताजपुर व हेबोवाल डेयरी कांप्लेक्स में छह एमलडी के ईटीपी लगेंगे। सुंदरनगर से जमालपुर तक 5.30 और कुंदनपुरी से बल्लोके तक 5.96 किमी लंबी सीवरेज लाइनें बिछाई जाएंगी। साथ ही जमालपुर में 225 एमएलडी व बल्लोके में 60 एमलडी का नया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा और मौजूदा समय में चल रहे पांचों एसटीपी अपग्रेड किए जाएंगे।
बता दें कि सरकार ने दो साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की डेडलाइन तय की है। प्रोजेक्ट को कैबिनेट से एक साल पहले मंजूरी मिली थी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार यह प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाएगा।
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