जीएसटी व बिजली बिल पर इंडस्ट्री को मिले रियायत, पवन दिवान ने सीएम को लिखा पत्र

लुधियाना, जेएनएन। पंजाब लार्ज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन पवन दीवान ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर लॉकडाउन के दौरान नुकसान झेलने वाले उद्योगों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए इंडस्ट्री और मजदूरों से जुड़े कुछ विचार रखे हैं।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में दीवान ने कहा है कि आपकी योग्य अगुवाई में पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी को हराकर राज्य को एक बार फिर से औद्योगिक तरक्की के रास्ते पर चलाया है। जिसके चलते जहां 78 प्रतिशत उद्योग दोबारा चल पड़े हैं और 68 प्रतिशत प्रवासी मजदूरों ने राज्य में ही रुकने का फैसला लिया है। ऐसे में उद्योगों से जुड़े कुछ अन्य मसलों को भी यदि हल कर दिया जाए तो विकास की रफ्तार और बढ़ सकती है।

केंद्र से पैकेज दिलवाए सरकार

दीवान ने इंडस्ट्री से जुड़ी अलग-अलग संस्थाओं की तरफ से निम्नलिखित विचार रखे हैं, जिनमें घाटे में चल रही इंडस्ट्री की मदद हेतु नए उद्योगों की तर्ज पर पुरानी इंडस्ट्री को भी 31 मार्च, 2020 तक जीएसटी और बिजली के बिलों पर रियायत देने सहित सरकार की ओर बकाया उद्योगों के बहुत सारे वैट की अदायगी करवाए जाने, केंद्र सरकार से उद्योगों को जरूरी राहत पैकेज दिलाने की मांग शामिल है, ताकि लॉकडाउन के दौरान इंडस्ट्री को बिना चले लेबर को की गई अदायगी, बिजली के बिलों के भुगतान की कुछ भरपाई हो सके।

मजदूरों की वापसी के किए पंजाब सरकार करे प्रबंध

इसी तरह लेबर जाने से उद्योग प्रभावित हुए हैं और औद्योगिक नगरी लुधियाना में से ही करीब 3 लाख मजदूर गृह राज्यों को लौट चुके हैं और कई अन्य जाने को तैयार हैं। ऐसे में मजदूरों की पंजाब वापसी के लिए योग्य प्रबन्ध करवाया जाए। उन्होंने कहा कि गृह राज्यों को जाने वाले मजदूरों की जानकारी प्रशासन के पास है, जिससे एप या किसी अन्य हेल्प लाइन के जरिए उन्हें वापस आने का विकल्प किया जा सकता है। यहां तक कि लेबर की कमी को पूरा करने के लिए रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड बेरोजगारों को काम पर लगाया जा सकता है। इससे राज्य के युवाओं को फायदा मिलेगा। इसी तरह जो बेरोजगार युवा पंजीकृत नहीं हैं उन्हें पंजीकरण करवाना चाहिए।

रूपनगर में बनाया जा सकता है मेगा फार्मास्यूटिकल पार्क

उन्होंने राज्य में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को उत्साहित करने के लिए रूपनगर जिले में एक मेगा फार्मास्यूटिकल पार्क बनाए जाने का सुझाव दिया। इससे अन्य देशों से इंडस्ट्री को राज्य में लाने में भी मदद मिलेगी। जो हिमाचल प्रदेश के साथ लगता इलाका है। जबकि केंद्र सरकार द्वारा उद्योगों को लोन मुहैया करवाने के लिए घोषित पैकेज को सही तरीके से लागू करवाने हेतु जिला स्तर पर कमेटियां बनाए जाने की मांग की है। जिनमें लीड बैंक के चेयरमैन सहित जिला प्रशासन, इंडस्ट्री विभाग और औद्योगिक संगठनों के सदस्य प्रतिनिधि होंगे, जो उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण की निगरानी रख सकें। 

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