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मुंडियां में अवैध कॉलोनी के कॉलोनाइजर का दफ्तर तोड़ा, लाेगाें ने किया विराेध Ludhiana News

कॉलोनाइजर के दफ्तर के निर्माण पर अफसरों ने बुल्डोजर चलाकर निर्माणाधीन दफ्तर गिरा दिया। कुछ लोगों ने निगम कार्रवाई का विरोध भी किया लेकिन अफसरों ने कार्रवाई नहीं राेकी।

By Vipin KumarEdited By: Published: Tue, 18 Feb 2020 10:29 AM (IST)Updated: Tue, 18 Feb 2020 10:29 AM (IST)
मुंडियां में अवैध कॉलोनी के कॉलोनाइजर का दफ्तर तोड़ा, लाेगाें ने किया विराेध Ludhiana News
मुंडियां में अवैध कॉलोनी के कॉलोनाइजर का दफ्तर तोड़ा, लाेगाें ने किया विराेध Ludhiana News

लुधियाना, जेएनएन। मुंडिया में करीब एक एकड़ में अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी। कॉलोनाइजर की तरफ से कॉलोनी बेचने के लिए बाकायदा वहां पर दफ्तर का निर्माण किया जा रहा था। निगम अफसरों को जब अवैध कॉलोनी काटे जाने की सूचना मिली तो सोमवार को जोन बी की बिल्डिंग ब्रांच के अफसर मौके पर पहुंचे।

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मौके पर कॉलोनाइजर के दफ्तर का निर्माण चल रहा था तो अफसरों ने बुल्डोजर चलाकर निर्माणाधीन दफ्तर गिरा दिया। मौके पर कुछ लोगों ने निगम कार्रवाई का विरोध भी किया लेकिन निगम अफसरों ने कार्रवाई नहीं रोकी।

इसके अलावा मॉडल टाउन में जोन डी की टीम ने एक निर्माणाधीन बिल्डिंग पर भी कार्रवाई की। इस इमारत का नक्शा तो पास था लेकिन वह नक्शे के हिसाब से इमारत का निर्माण नहीं करवा रहा था। एटीपी मोहन सिंह ने बताया कि मुंडियां में कॉलोनियों के बीच में एक एकड़ जमीन खाली पड़ी थी। कॉलोनाइजर ने वहां पर प्लॉटिंग करनी शुरू की तो उन्हें इसकी जानकारी मिली।

सोमवार को जब टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर निर्माण चल रहा था। इसके बाद निर्माणाधीन दफ्तर को तोड़ दिया गया। इसी तरह मॉडल टाउन में अवैध तरीके से बन रहे हिस्से को गिरा दिया गया। गौरतलब है कि दो दिन पूर्व एमटीपी मोनिका आनंद ने मॉडल टाउन मेन रोड पर चेकिंग की थी और उस दौरान यह कार्रवाई करने के आदेश दिए थे।

शहर में 1920 अवैध कॉलोनियां

ग्रेटर लुधियाना एरिया डवलपमेंट अथॉरिटी (ग्लाडा) के क्षेत्र में 31 मार्च, 2019 से पहले की 1920 अवैध कॉलोनियां हैं। सरकार कॉलोनाइजरों को इन्हें रेगुलर करवाने के लिए तारीख पर तारीख दे रही है लेकिन वे दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। अक्टूबर 2018 से अब तक सरकार चार बार आवेदन जमा करवाने की तिथि आगे बढ़ा चुकी है। चौथी डेडलाइन खत्म होने में महज छह दिन शेष रह गए हैं।

इसके बावजूद 1920 में से सिर्फ 559 कॉलोनियों को रेगुलर करवाने के आवेदन ग्लाडा के पास जमा हुए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस बार फिर से कॉलोनाइजरों को मौका देती है या ग्लाडा अफसरों को कार्रवाई करने के आदेश देती है।

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