इनर-आउटर वार्ड विवाद : कमेटी ने तलब किया अफसरों से रिकॉर्ड, जानिए क्या है पूरा मामला Ludhiana News

लुधियाना, जेएनएन। नगर निगम ने आउटर और इनर वार्ड के लिए कोटा सिस्टम फिक्स कर दिया है। नए परिसीमन के बाद कई वार्ड पूरी तरह से विकसित नहीं हैं और वह इनर वार्ड में शामिल हो गए हैं। इस वजह से उन पार्षदों को भी विकास के लिए प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये ही मिलेंगे, जबकि आउटर वार्ड की श्रेणी में आए विकसित वार्डों को विकास के लिए डेढ़ करोड़ रुपये मिलेंगे। इस विवाद के बाद मेयर बलकार सिंह संधू ने सीनियर डिप्टी मेयर शाम सुंदर मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जोकि अब आउटर और इनर वार्ड का दोबारा से निर्धारण करेगी। कमेटी की सिफारिश के बाद इस मुद्दे को निगम हाउस में पास किया जाएगा। कमेटी की पहली बैठक मंगलवार को जोन ए में हुई जिसमें कमेटी ने अफसरों रिकार्ड तलब किया।

कमेटी के चेयरमैन शाम सुंदर मल्होत्रा ने बताया कि आउटर वार्ड में उन वार्डों को शामिल किया गया था जोकि शहर के बाहरी किनारों पर थे, लेकिन इस बार जब वार्डों की संख्या बढ़ी तो कुछ वार्डों के दो-दो हिस्से हो गए। ऐसे में बाहरी हिस्सा जिस वार्ड में है, वह आउटर वार्ड रह गया और दूसरा हिस्सा अंदरूनी वार्ड में चले गया, जबकि पिछली बार आउटर वार्ड के तौर पर मिला फंड उस हिस्से में खर्च हो गया जो अब भी आउटर वार्ड में शामिल है। जो हिस्सा अब इनर वार्ड में शामिल हो गया, उस हिस्से में विकास कार्य नहीं हो सके थे। इस वजह से अब भी उन वार्डों को विकसित वार्डो की तुलना में कम फंड मिल रहा है। उन्होंने बताया कि रिकार्ड की पूरी जांच करने के बाद कमेटी अपना फैसला देगी और उस फैसले के हिसाब से प्रस्ताव को हाउस की बैठक में रखा जाएगा। बैठक में पार्षद डॉ. जयप्रकाश, एमटीपी मोनिका आनंद, एसई तीरथ बांसल व अन्य उपस्थित रहे।

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