हलवारा एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण मामला, ग्लाडा के पास लोगों ने दर्ज कराए 12 तरह के एतराज Ludhiana News

लुधियाना, [राजेश भट्ट]। हलवारा में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। आवास एवं शहरी विकास विभाग ने ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (ग्लाडा) के जरिए 15 जुलाई को अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी कर भूमि मालिकों से एतराज मांगे। एतराज जमा करने की अंतिम तिथि रविवार को खत्म हो गई। इन दो महीनों में भूमि मालिकों ने विभाग के नोटिफिकेशन पर एक दर्जन तरह के एतराज फाइल किए। जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाले मुआवजे पर सरकार ने अभी तक ग्रामीणों को कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। इस वजह से ग्रामीणों को सबसे ज्यादा एतराज मुआवजा राशि को लेकर है।

90 में से 66 परिवार ने किया ऑब्जेक्शन
ग्रामीणों के एतराज पर चर्चा करने के लिए ग्लाडा व भूमि अधिग्रहण अफसर 18 सितंबर बुधवार को गांव में कैंप लगा रहे हैं, ताकि ग्रामीणों द्वारा दर्ज करवाई गई आपत्तियों पर चर्चा हो सके। यही नहीं भूमि मालिकों को कैंप में अपने एतराज फाइल करने का वक्त भी दिया है। हलवारा में प्रस्तावित एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए एतिआणा गांव के 90 परिवारों की 161.27 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जानी है। नोटिफिकेशन के साथ ग्लाडा ने इन सभी जमीनों के कुल 314 रकबों के नंबर भी जारी किए। इस पूरी जमीन के 90 परिवारों के 190 लोगों के नाम है। 90 परिवारों में से गांव में रहने वाले 66 परिवार अपने ऑब्जेक्शन फाइल करवा चुके हैं, जबकि बाकी के लोग एनआरआइ हैं, जिन्होंने एतराज इमेल के जरिए भेज दिए हैं। सभी 90 भूमि मालिकों ने एक जैसे एतराज अलग-अलग फाइल किए हैं। ग्लाडा अफसरों का कहना है कि जिन लोगों ने अभी तक एतराज जमा नहीं करवाए और वह अब भी एतराज देना चाहते हैं तो 18 सितंबर को कैंप में दे सकते हैं। ग्रामीणों ने जो ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं वह सभी एक ही तरह के हैं। दरअसल पंचायत ने पहले ही मीटिंग करके ऑब्जेक्शन तय कर लिए थे और सभी ने अपने-अपने नाम से ऑब्जेशन फाइल किए।

एतराज दूर करने के बाद पैसे देकर ली जाएगी जमीन
हलवारा में एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दो चरण पूरे होने वाले हैं। पहले चरण में सोशल सर्वे किया गया, जबकि दूसरे चरण में लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। ऑब्जेक्शन मांगे जाने की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है। भूमि मालिकों के एतराज दूर करने के बाद सरकार उन्हें पैसे देकर जमीन लेना शुरू करेगी। सरकार पहले ही किसानों से भूमि अधिग्रहण करने के लिए 31 दिसंबर 2019 तक की डेडलाइन तय कर चुकी है। जनवरी 2020 से शुरु होगा टर्मिनल बनाने का काम केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण कार्य एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा है। राज्य सरकार ने अपने हिस्से का काम ग्लाडा को दिया है। जमीन अधिग्रहण के साथ टर्मिनल निर्माण की प्रक्रिया जनवरी 2020 में शुरू की जाएगी। पंजाब सरकार का उद्देश्य है कि टर्मिनल निर्माण को जल्द ही शुरू किया जाए।

भूमि मालिकों ने यह एतराज कराए दर्ज
-जमीन की निशानदेही से पहले मुआवजे की रकम जमीन मालिकों को बताई जाए। मुआवजे की रकम के बारे में सरकार से बात की थी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
-रेवेन्यू रिकार्ड में जमीनों की मलकियत ठीक नहीं करवाई गई। प्रशासन ने जो कैंप लगाया था उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। अधिग्रहण से पहले रिकार्ड में करेक्शन करवाई जाए।
-एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए रिजर्व रखी गई जमीन के साथ लगती जमीन के लिए रास्ते की व्यवस्था की जाए।
-एयरपोर्ट टर्मिनल वाली जमीन के बीच में किसानों के जो बिजली और मोटर कनेक्शन लगाए गए हैं उन्हें किसानों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की छूट दी जाए।
-मुआवजे के तौर पर मिलने वाली राशि पर टीडीएस न काटा जाए।
-जमीन के बदले लोगों को जो पैसे मिलने हैं उससे अगर वह दूसरी तरफ जमीन खरीदते हैं तो रजिस्ट्री के वक्त स्टांप ड्यूटी न लगाई जाए और मुआवजा राशि एक साथ दी जाए।
-जिन परिवारों की जमीन आ रही है उनके सदस्य को शिक्षा के हिसाब से सरकारी नौकरी दी जाए।
-उजाड़ा भत्ता 100 फीसद दिया जाए, नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र नहीं है।
-एयरपोर्ट का नाम शहीद करतार सिंह सराभा के नाम से हो और नाम में एतियाणा भी जोड़ा जाए।
-सर्वे टीम ने जो भत्ता एसेस किया है उसके हिसाब से दिया जाए।
-एयरपोर्ट के अंदर मजदूरी के लिए एतिआणा गांव के लोगों को मौका दिया जाए।
-ग्राम पंचायत की श्यामलाट की जमीन का मुआवजा पंचायत को दिया जाए, ताकि पंचायत गांव के विकास पर पैसे खर्च कर सके।

हमें अभी तक रेट को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। गांव के लोगों ने अपने ऑब्जेक्शन ग्लाडा को दे दिए हैं। अब गांव में कैंप रखा गया है। कैंप के दौरान भी अपनी मुख्य मांग को उठाया जाएगा।
लखबीर सिंह, सरपंच एतियाणा गांव।

गांव के लोगों ने अपने ऑब्जेक्शन जमा करवाए हैं। 18 को गांव में एक मीटिंग की जा रही है, जिसमें जमीन मालिक, पंचायत के सदस्य, एसडीएम रायकोट शामिल होंगे। ऑब्जेक्शन भी लिए जाएंगे और लोगों से सुझाव भी मांगे जाएंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पीएस गिल, सीए, ग्लाडा।

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