अपडेट कराएं खाता, नहीं तो कट जाएगा गैस कनेक्शन

जासं, लुधियाना

रसोई गैस निरंतर मिलती रहे इसके लिए एलपीजी खाता अपडेट करवा लें अन्यथा मॉनीटरिंग के बाद आपका कनेक्शन कट जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय लिक्विट पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) को लेकर नई योजना बनाने वाली है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी गैस कंपनियों को निर्देश दिये हैं कि कंज्यूमर्स का रिकॉर्ड सत्यापित कर बताएं कि कौन ग्राहक किस श्रेणी में है। इसके बाद गैस एजेंसियां अपने कंज्यूमर्स को सत्यापित करने में जुट गई हैं। हालांकि एलपीजी कंज्यूमर्स की लिस्ट गैस कंपनी के साथ सरकार के पास भी उपलब्ध है लेकिन बीच में बैंक लिंक खत्म होने या एजेंसी से गैस री-फिलिंग नहीं होने से खाता ठप हो जाता है। उपभोक्ताओं की पासबुक बैंक और एजेंसी में अपडेट रहे इसके लिए आधार कार्ड का लिंक करवाना अनिवार्य है।

एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी लेते वक्त उपभोक्ताओं को अपना खाता सत्यापित करवाना पड़ रहा है, साथ ही आधार कार्ड की कॉपी देनी पड़ रही है। इस पर रोष जताते हुए कंज्यूमर सुरिंदर सिंह, विजय सिंह, राहुल कुमार ने कहा कि बैंक और गैस कंपनियां कंज्यूमर्स को परेशान करने में जुटी हैं।

कंज्यूमर्स का कहना है कि होम डिलीवरी में 5 से 15 दिन लग रहे हैं। कंज्यूमर्स का आरोप है कि कंपनियों के कोऑर्डिनेटर वेटिंग शिकायत पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, शिकायत मिलने पर वह स्पष्ट कहते हैं कि गैस की सप्लाई नहीं आई है इसलिए एजेंसी में वेटिंग है।

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एलपीजी पर महंगाई की मार

उपभोक्ताओं भूषण सिंह, विक्रम कुमार, राजन मिश्रा ने सरकार से मांग की कि सरकार एलपीजी का रेट कम कर फिक्स करे। चार वर्ष पूर्व रसोई गैस का रेट 355 रुपये प्रति सिलेंडर था और इसमें करीब 125 रुपये की सब्सिडी भी मिलती थी। जब से एनडीए सरकार आई है तबसे रसोई गैस का रेट आसमान छू गया है। जिले में करीब 15 लाख से ज्याद गैस कंज्यूमर हैं। गैस सप्लाई इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के प्रतिनिधियों का कहना है कि गैस का रेट अंतरराष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर है जो घटता बढ़ता रहता है। सरकार के निर्देशानुसार ही रेट तय होते हैं।

आधार नंबर कराएं अपडेट

इंडियन आयल गैस कंपनी के सेल्स ऑफिसर हरदेव सिंह ने कहा कि सभी कंज्यूमर्स ऑनलाइन हैं। वे आधार नंबर अपडेट करा लें ताकि उनका कनेक्शन लिंक न टूटे।