पंजाब निर्माण मजदूर यूनियन ने मांगों को लेकर दिया ज्ञापन

संवाद सहयोगी, कपूरथला : पंजाब निर्माण मजदूर यूनियन द्वारा केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा प्रदेश की सरकारों से बीओसी डब्ल्यू के सेस की रकम हथियाने से रोकने संबंधी पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम का मांगपत्र डिप्टी कमिश्नर को सौंपा गया। इस दौरान रोष जाहिर करते हुए यूनियन सदस्यों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए (दी बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट-1996) के तहत बने बोर्ड आफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पंजाब के खजाने में निर्माण किरतियों की भलाई के लिए वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार 1200 करोड़ रुपये का सेस जमा था। यदि पंजाब की सभी तहसीलों के निर्माण कर्मियों को हर वर्ष 1-1 करोड़ रुपये बांटे जाएं तो भी 15 वर्षो तक यह पैसे खत्म नहीं हो सके, परंतु सेंटर की मोदी सरकार द्वारा प्रदेश सरकारों से यह सैस की रकम हथियाने के लिए हर रोज नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बीओसी डब्ल्यू का पूरा दारोमदार मुख्यमंत्री अपने हाथों में रखने का कानूनी अधिकार रखते हैं, यदि प्रदेश सरकारें इस ओर ध्यान दे तो यह कानून प्रदेश सरकारों की देखरेख में ही रह सकता है। यूनियन सदस्यों ने अपील की कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाए। इसके उपरांत यूनियन ने अपनी मांगों संबंधी बताया कि वर्ष 2017 के बाद लगातार निर्माण कार्यों की कम हो रही संख्या की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाए, बोर्ड आफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पंजाब को जो आवेदन सेवा केंद्र द्वारा किरत कर्मियों द्वारा दी गई हैं का समाधान 30 दिनों के भीतर करना लाजमी किया जाए, सेवा केंद्रों में किरत कर्मियों को पेश आ रही परेशानियों का निपटारा करने के लिए आनलाइन के साथ आफ लाइन लेबर कार्यालय के द्वारा किया जाए, रजिस्टर्ड किरत कामगारों की मौत के उपरांत एक्सग्रेशिया और दाह संस्कार व अन्य स्कीमों के आवेदन देने के 90 दिनों के भीतर वारिसों को बनती राशि दी जाए।

इस अवसर पर अध्यक्ष सरवन सिंह, सचिव गुरबिदरजीत सिंह, निर्मल सिंह, बलविदर सिंह, सत्य नारायण मेहता, जगविंदर कौर, दर्शन सिंह, गुरमेज सिंह, सतनाम सिंह, साजन सिंह, सुरिदर सिंह, परमजीत कौर, सीता रानी आदि उपस्थित थे।