शहर में सुविधा केंद्र खोलने के लिए राज्य सरकार को लिखेंगे पत्र : डीसी

संजीव भल्ला, कपूरथला : विरासती शहर से चार किलोमीटर दूर प्रशासकीय कांप्लेक्स में स्थानांतरित किए गए सुविधा-कम-सेवा केंद्र को लेकर डीसी कपूरथला इंजी. डीपीएस खरबंदा ने कहा है कि दोबारा शहर में सुविधा केंद्र खोलने के लिए वह राज्य सरकार को पत्र लिखेंगे। सुविधा केंद्र के शिफ्ट होने से लोगों को आ रही समस्यायों को रखते हुए दैनिक जागरण ने अभियान चलाया है। वीरवार उस वक्त अभियान को बल मिला जब शहर की विभिन्न संस्थाओं से जुड़े गणमान्य लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने डीसी से मिलकर सेवा केंद्र को शहर में दोबारा शुरू किए जाने की मांग को लेकर उन्हें ज्ञापन दिया। इस दौरान डीसी ने संस्थाओं को आश्वासन दिया कि शहर के लोगों की समस्याओं का समाधान पहल के आधार पर किया जाएगा और राज्य सरकार को सेवा केंद्र खोलने की मंजूरी के लिए पत्र लिखा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल की मुख्य मांग थी कि शहर में जल्दी से सुविधा केंद्र शुरू किया जाए और अगर इस बाबत देरी लगती है तो शहर के लोगों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। डीसी से वीरवार को मिले प्रतिनिधमंडल में प्रांतीय गोसेवा प्रमुख सुभाष मकरंदी, गउशाला कमेटी कपूरथला के प्रधान राकेश चोपड़ा, भाजपा नेता व पार्षद चेतन सूरी, संजीव बजाज, श्रीराम सेना के जतिदर छाबड़ा, नितिन शर्मा, एसके कालिया, रमिदर सिंह बावा, जीवन वालिया, विक्रम अरोड़ा और करण छाबड़ा शामिल थे। सुभाष मकरंदी के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल डीसी से मिला।

शहर के हर व्यक्ति को पड़ती है सेवा केंद्र की जरूरत : मकरंदी

सुभाष मकरंदी ने बताया कि हमारी मुख्य मांग सेवा केंद्र को शहर में दोबारा शुरू करने की है। उन्होंने कहा कि सरकार के मौजूदा सिस्टम के अन्दर सेवा केंद्र की जरूरत हर शहरवासी को पड़ती रहती है और नए प्रशासकीय कांप्लेक्स तक लड़कियों, महिलाओं और बजुर्गो का पहुंचना बहुत मुश्किल है।

डीसी ने समस्या को गंभीरता से लिया : कालिया

एसके कालिया ने कहा कि जहां पहले शहर वासी आसानी से पहुंच जाते थे और टोकन लगवाकर अगर समय लगना हो तो अपने अन्य बाजार के काम निपटा लेते थे। अब ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। उन्होनें कहा कि डिप्टी कमिश्नर कपूरथला ने उनकी समस्या को ध्यान से सुना है और जल्दी ही कोई कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

सहायक कमिश्नर शिखा भगत को दे दिए हैं आदेश

डीसी खरबंदा ने विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि इस संबंध में सरकार को पत्र लिखकर मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश उन्होंने सहायक कमिश्नर शिखा भगत को दे दिए हैं। राज्य सरकार की पॉलिसी के अंदर कुछ सेवा केंद्र बंद किए गए हैं। जहां तक पुराने कांप्लेक्स का सवाल है तो पूरा कांप्लेक्स हैरिटेज के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। इसी वजह से उसकी मरम्मत और कायाकल्प के लिए खाली कर हैरिटेज सोसायटी के हवाले किया जा चुका है। अगर सरकार से मंजूरी मिल गई तो पुरानी जगह पर सुविधा केंद्र को शुरू कर दिया जाएगा और अगर यह ना हो सका तो वह शहर में चल रहे किसी दूसरे सेवा केंद्र को टाइप ए वाला सेवा केंद्र, जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी, उसका दर्जा देकर तमाम सेवाएं वहां पर उपलब्ध करवा दी जाएगी।