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निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को बेटियों की शादी पर मिलेगा 51 हजार का शगुन : धालीवाल

विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल ने लोगों से प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 Jan 2021 08:30 PM (IST)Updated: Sat, 23 Jan 2021 08:30 PM (IST)
निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को बेटियों की शादी पर मिलेगा 51 हजार का शगुन : धालीवाल
निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को बेटियों की शादी पर मिलेगा 51 हजार का शगुन : धालीवाल

संवाद सहयोगी, फगवाड़ा : विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल (रिटायर्ड आइएएस) ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से प्रदेश व लोकहित में किए जा रहे कार्यो की जमकर प्रशंसा की है। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रदेश के सभी वर्गो के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार का मकसद पंजाब वासियों के हित में ज्यादा से ज्यादा योजनाएं चलाकर उन्हें लाभ पहुंचाना है। विधायक धालीवाल ने निर्माण क्षेत्र में लगे श्रमिकों की बेटियों की शादियों पर 51 हजार रुपये का शगुन देने के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के फैसले का स्वागत कर इसे जनहित में प्रशंसनीय फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने निर्माण क्षेत्र में लगे श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने अगले वित्त वर्ष अप्रैल 2021 से निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों की बेटियों की शादी में मिलने वाली शगुन की राशि में 20 हजार रुपये की वृद्धि का फैसला किया है। प्रदेश में पहले बेटी की शादी के लिए 31 हजार रुपये दिए जाते थे, जो अगले वित्त वर्ष में बढ़कर 51 हजार रुपये हो जाएगी। साथ ही निर्माण क्षेत्र के कोरोना पाजिटिव श्रमिक को 1500 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।

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सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से शगुन का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया को ओर आसान बनाते हुए मौजूदा शर्तो में किसी भी धार्मिक संस्था गुरुद्वारा, मंदिर और चर्च की तरफ से जारी किए विवाह सर्टिफिकेट को भी मान्यता देने की मंजूर दी गई है। शगुन की राशि का 50 प्रतिशत एडवास लिया जा सकता है, जबकि बाकी राशि विवाह सर्टिफिकेट को जमा करवाने के बाद जारी की जाएगी। विधायक धालीवाल ने कहा कि सीएम की ओर से एक और बड़ा फैसला लेते हुए एलान किया कि हादसों में कामगार की मौत होने की स्थिति में दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, फिर चाहे वह रजिस्टर्ड हो या नहीं। विधायक ने बताया कि इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अलग-अलग कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र जमा करवाने की समयसीमा बढ़ाने का फैसला भी किया है। मौजूदा समय यह सीमा छह महीने की थी, जिसको बढ़ाकर एक साल करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल, कोविड के कारण कई आवेदन जमा नहीं हो पाए हैं। इस मौके पर मार्केट कमेटी के चेयरमैन नरेश भारद्वाज, उपचेयरमैन जगजीवन लाल, ब्लाक कांग्रेस शहरी के प्रधान संजीव बुग्गा, सीनियर कांग्रेसी नेता पदमदेव सुधीर, विनोद वरमानी, अर्जुन सुधीर, गुरजीत पाल वालिया, पीपीसीसी सचिव मनीष भारद्वाज, जिला परिषद सदस्य नीशा रानी, मीना रानी भी उपस्थित थे।


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