केंद्र सरकार ने कृषि सुधार कानून बनाकर किसानों से किया धोखा: धालीवाल

संवाद सहयोगी, फगवाड़ा : विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल (रिटायर्ड आइएएस) ने केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर कॉरपोरेट घरानों की शुभचिंतक होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि कानून बनाकर किसानों के साथ बड़ा धोखा किया है और कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के मकसद से ही पीएम मोदी ने किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पंजाब के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उनके हक के लिए हर लड़ाई लड़ेगी। विधायक धालीवाल ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों के नाम पर केंद्र सरकार ने रोटी और अन्य आवश्यक चीजों को बाहर रखा था। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों की मंडियों को छीनकर कॉरपोरेट घरानों को बेच देना चाहती है। कृषि सुधार कानून से जमाखोरी बढ़ेगी। गोदाम में अनाज होगा पर गरीब की पहुंच से दूर होगा। आज जिन किसानों को अपनी फसल संभालने के लिए घरों व मंडियों में होना चाहिए वह पीएम नरेंद्र मोदी के गलत फैसले के कारण सड़कों व रेलवे लाइनों में रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। विधायक धालीवाल ने केंद्र सरकार पर पंजाब की जीएसटी का बकाया न देने का भी आरोप लगाया है। इस अवसर पर मार्केट कमेटी के चेयरमैन नरेश भारद्वाज, सीनियर कांग्रेसी नेता विनोद वरमानी, पूर्व पार्षद पदमदेव सुधीर, जिला यूथ कांग्रेस के प्रधान सौरव खुल्लर, पूर्व पार्षद बंटी वालिया, मनीष प्रभाकर, गुरजीत पाल वालिया भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री के बेटे को दिल्ली तलब करना बदले की कार्रवाई

विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल ने आरोप लगाया कि ईडी की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रनिंदर सिंह को दिल्ली तलब करना बदले की कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से किसानों के पक्ष में हां का नारा लगाने को लेकर केंद्र सरकार के इशारे पर मुख्यमंत्री के बेटे को दिल्ली तलब किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार की ओर से केंद्र द्वारा बनाए गए खेती कानूनों के विरोध में विधानसभा में डाले गए प्रस्तावों के कारण केंद्र की ओर से ईडी का इस्तेमाल किया गया है जो कि पूरी तरह से गलत है।