मांगें न माने जाने पर कर्मियों में गुस्सा, संगरूर में मिनिस्ट्रियल स्टाफ 8 अक्टूबर से करेगा दफ्तरी कामकाज ठप
संगरूर में पंजाब मिनिस्ट्रियल स्टाफ के प्रधान वासवीर भुल्लर ने कहा कि सरकार उनकी जायज मांगें नहीं मान रही है। ऐसे में संगठन की ओर से 8 से लेकर 17 अक्टूबर तक सभी कार्यालयों का कामकाज ठप कर हड़ताल की जाएगी।
जागरण संवाददाता, संगरूर। पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विसज यूनियन की राज्य कमेटी के आह्वान पर संगरूर कमेटी ने जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में गेट रैली की। गेट रैली दौरान अपनी जायज मांगों को उठाते हुए प्रधान राकेश शर्मा, राजवीर बडरूखां महासचिव, बलविंदर सोही सरप्रस्त, बलविंदर अतरी चेयरमैन, इकबाल सिंह मुख्य सलाहकार, प्रेस सचिव अनुज शर्मा, नवीन परासर वित सचिव, गुरसंत सिंह अतिरिक्त वित सचिव की अगुआई में सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। इसके बाद जीए टू डीसी को ज्ञापन सौंपा गया।
रैली को संबोधित करते राज्य प्रधान वासवीर भुल्लर ने कहा कि सरकार उनकी जायज मांगें नहीं मान रही है। ऐसे में संगठन की ओर से 8 से लेकर 17 अक्टूबर तक सभी कार्यालयों का कामकाज ठप कर हड़ताल की जाएगी। मुख्य सलाहकार इकबाल सिंह व सरपरस्त तरसेम बरेटा ने सरकार के मुलाजिम विरोधी रवैये की निंदा की। रैली में सजपाल देवी नेता आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर वेलफेयर यूनियन पंजाब द्वारा हड़ताल में समर्थन देने का एलान किया गया। उन्होंने मांग की बेसिक वेतन में 125 प्रतिशत डीए मर्ज कर उस पर 20 प्रतिशत बढ़ोतरी दी जाए, 2.25 व 2.59 बढ़ोतरी रद की जाए। 3.01 बढ़ोतरी के साथ सभी मुलाजिमों व अधिकारियों के लिए फार्मूला लागू किया जाए। सेंटर के पैटर्न पर छठे वेतन कमिशन की महंगाई किस्तों को नोटिफिकेशन जारी किया जाए, काटे गए भत्ते दोगुने किए जाएं।
पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए
इसके अलावा, वर्ष 2004 के बाद भर्ती मुलाजिमों की पुरानी पेंशन सकीम बहाल की जाए। साथ ही, कच्चे जो भी अस्थायी मुलाजिम काम कर रहे हैं, उन्हें पक्का किया जाए। जबरन डिवलपमेंट टैक्स लगाया जाना बंद किया जाए। वहीं, पेडिंग किस्तें बकाया सहित बहाल की जाएं।