मेयर ने सौंपी 34 बिल्डिंगों की रिपोर्ट, असंतुष्ट दिखे सिद्धू, एक सप्ताह का दिया समय

जासं, जालंधर : मेयर जगदीश राज राजा ने सोमवार को स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत ¨सह सिद्धू को चंडीगढ़ में 34 अवैध बि¨ल्डग्स पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंप दी है। मेयर द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट से सिद्धू संतुष्ट नहीं दिखे। सिद्धू ने सभी 93 बि¨ल्डगों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

मेयर द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में बि¨ल्डग ब्रांच द्वारा हर कार्रवाई के साथ सात से आठ लाइनों का ब्योरा भी दिया गया है। जिसमें लिखा गया है कि बि¨ल्डग का निर्माण कब हुआ और बि¨ल्डग ब्रांच द्वारा इस मामले में निर्माण शुरू होने से लेकर बनने तक क्या कार्रवाई की गई। सिद्धू को रिपोर्ट सौंपने के दौरान हर अवैध बि¨ल्डग पर चर्चा में मेयर ने अपनी तरफ से भी कुछ टिप्पणियां कीं। सिद्धू के साथ हुई करीब आधे घंटे की मुलाकात में मेयर ने सिद्धू को बताया कि विजिलेंस जांच साथ-साथ चलने से बि¨ल्डग ब्रांच के अफसरों की एक टीम सप्ताह भर उनके साथ रही। इसके अलावा बि¨ल्डग ब्रांच के आठ अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। इससे स्टाफ की कमी के चलते भी अब तक सिर्फ 34 अवैध बि¨ल्डगों की ही रिपोर्ट तैयार हो सकी है।

मेयर जगदीश राजा ने बताया कि मी¨टग के दौरान उन्होंने मंत्री से कहा कि जिन अवैध बि¨ल्डगों को कंपाउंड किया जा सकता हो, उनको कंपाउंड कर निगम को राजस्व प्राप्त हो सकता है। मेयर की बात से सहमत होते हुए मंत्री ने एक सप्ताह में सभी 93 बि¨ल्डगों का पूरा ब्योरा देते हुए कि किस बि¨ल्डग में कितना एरिया कंपाउंडेबल है अथवा कितना नान कंपाउंडेबल है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट दी जाए। मेयर जगदीश राजा ने कहा कि सोमवार को हुई मी¨टग में भी सिद्धू ने अवैध बि¨ल्डगों पर सख्त रवैया अपनाया हुआ था। कृष्णा नगर निवासियों को मिल सकता है रजिस्ट्री का हक

सोमवार को चंडीगढ़ में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के मामले में हुई बैठक में मेयर ने शहर के कृष्णा नगर इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों का मामला उठाया। गौरतलब है कि सरकार द्वारा प्रदेश भर में लोगों से सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को छुड़ाने अथवा इसके अन्य उपायों पर सुझाव मांगने को एक सब कमेटी का गठन किया गया है। इसमें प्रशासनिक अफसरों के अलावा मेयर भी शामिल किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जिन इलाकों में सरकारी जमीनों पर सालों से लोगों का कब्जा है और बड़ी आबादी बसी हुई है। उन इलाकों में सरकार लोगों को रजिस्ट्री का हक देकर उनसे राजस्व वसूली कर सकती है। इसके चलते माना जा रहा है कि कृष्णा नगर के लोगों को भी रजिस्ट्री का हक मिल सकता है।

आज सीएम से सांसद, मेयर और विधायकों की हो सकती है मुलाकात

विजीलेंस टीम के रवैये की शिकायत करने के साथ ही कई अन्य मांगों को लेकर बीते एक सप्ताह से मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे सांसद चौधरी संतोख ¨सह, मेयर जगदीश राजा, विधायक सुशील ¨रकू, विधायक बावा हैनरी, विधायक राजिंदर बेरी और विधायक परगट ¨सह की मंगलवार को सीएम अम¨रदर ¨सह से मुलाकात हो सकती है। गौरतलब है कि नगर निगम के मुलाजिमों और अफसरों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा चार मांगों का एक ज्ञापन मेयर और कमिश्नर को सौंपा गया था। इन मांगों के पूरा नहीं होने पर एक सप्ताह बाद निगम में हड़ताल की चेतावनी दी गई थी। इनमें स्टेट विजिलेंस की जांच रोकने और लोकल बॉडीज की विजिलेंस शाखा से जांच कराने, निलंबित अफसरों को चंडीगढ़ की बजाय जालंधर में अटैच करने, हर महीने सात से दस तारीख के बीच में वेतन मिलने और निलंबित अफसरों को पें¨डग इंक्वायरी तक बहाल करने की मांगें शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सीएम से मुलाकात के दौरान इन मुद्दों पर भी बात होगी। सूत्रों की मानें तो सांसद को मुख्यमंत्री कार्यालय से मंगलवार को मुलाकात होने की जानकारी दी गई है, पर अभी तक टाइम तय नहीं किया गया है।