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Punjab Powercom अब सख्ती के मूड में, बिल नहीं देने वाले सरकारी कार्यालयों के कटेंगे कनेक्शन

Punjab Powercom- अगस्त 2022 तक सरकारी कार्यालयों की बकाया राशि 4703.49 लाख पहुंच चुकी है। पटियाला हेड आफिस से अधिकारियों को आदेश दिए जा चुके हैं कि जिन कार्यालय का बिजली बिल बकाया है उनके कनेक्शन काटे जाएं।

By Jagran NewsEdited By: Pankaj DwivediPublished: Fri, 07 Oct 2022 10:56 AM (IST)Updated: Fri, 07 Oct 2022 10:56 AM (IST)
Punjab Powercom अब सख्ती के मूड में, बिल नहीं देने वाले सरकारी कार्यालयों के कटेंगे कनेक्शन
पंजाब में सरकारी कार्यालयों की बकाया राशि 4703.49 लाख पहुंच चुकी है। सांकेतिक चित्र

कमल किशोर, जालंधर। पंजाब में खुद सरकारी कार्यालय लंबे समय से पावरकाम को बिजली बिल की बकाया राशि जमा नहीं करवा रहे हैं। अब पावरकाम ने उनके खिलाफ सख्ती बरतने की तैयारी की है। पटियाला हेड आफिस से अधिकारियों को आदेश दिए जा चुके हैं कि जिन कार्यालय का बिजली बिल बकाया है, उनके कनेक्शन काटे जाएं।

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पावरकाम सरकारी कार्यालयों की बकाया राशि को लेकर रिपोर्ट पंजाब सरकार को भेज चुका है। इसके अलावा कार्यालयों को भी बिल जमा करवाने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। अगस्त 2022 तक सरकारी कार्यालयों की बकाया राशि 4703.49 लाख पहुंच चुकी है।

कनेक्शन काटने के मिले आदेश: डिप्टी चीफ इंजीनियर

पावरकाम के डिप्टी चीफ इंजीनियर इंद्रपाल सिंह ने कहा कि सरकारी कार्यालयों के बकाया बिल संबंधी रिपोर्ट सरकार को भेजी जा चुकी है। हेड आफिस से हिदायतें जारी हो चुकी है कि सरकारी कार्यालयों के बिजली कनेक्शन काटे जाए। कमेटी उपभोक्ताओं के बिल की मानटरिंग के साथ-साथ प्रोग्रेस पर नजर रखेगी।

उन्होंने कहा कि कई ऐसी शिकायतें आ रही हैं तो बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर उपभोक्ता ठगे जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पावरकाम की ओर से किसी उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन काटे जाने का फोन नहीं किया जाता है।

इन सरकारी कार्यालयों पर है करोड़ों का बकाया (*बकाया राशि लाख रुपये में)

विभाग          कनेक्शन              बकाया

वाटर सप्लाई       481                  22,31,20,000

लोकल बाडी       443                  9,76,46,000

स्वास्थ्य विभाग    108                   8,21,05,000

ग्रामीण विकास    123                  2,91,79,000

गृह विभाग          99                    1,29,73,000

91.50 करोड़ रुपये की लेनदारी, वसूली के लिए बनाई कमेटियां

पावरकाम अब लेनदारों पर अधिक सख्त होने जा रहा है। जालंधर सर्किल में 91.50 करोड़ बकाया राशि है, जिसे उपभोक्ताओं ने जमा नहीं करवाई है। इन बिलों की वसूली के लिए कमेटियों का गठन किया जा चुका है। कमेटी में नार्थ जोन के चीफ इंजीनियर, डिप्टी चीफ इंजीनियर, एक्सियन व एसडीओ को शामिल किया गया है।

कमेटी को दी गईं शक्तियां

  • किसी उपभोक्ता का बिल अधिक आ जाता है तो कमेटी मामले का निपटारा करेगी।
  • उपभोक्ता एक महीने के भीतर बकाया बिल जमा नहीं करवाएगा तो आन द स्पाट बिजली कनेक्शन काटा जाएगा।
  • कमेटी जरूरत पड़ने पर बकाया बिल की दो किस्तें भी कर सकती है।

किसको कितने अधिकार

  • नार्थ जोन के चीफ इंजीनियर: 5 लाख से ऊपर केसों का निपटारा करेंगे
  • डिप्टी चीफ इंजीनियर : 2 से तीन लाख बकाया बिल के केसों का निपटारा करेंगे
  • एक्सईएन: 50 हजार से दो लाख बकाया बिल के केसों का का निपटारा करेंगे।

कितने उपभोक्ताओं पर कितना बिल बकाया

  • पांच लाख से अधिक - 100
  • दो से पांच लाख तक - 410
  • पचास हजार से दो लाख - 4100

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