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वाल्मीकि संगठनों का कल Punjab Bandh का आह्वान, जालंधर में समर्थन को लेकर बैठकों का सिलसिला जारी

अमृतसर में वाल्मीकि टाइगर फोर्स आल इंडिया तथा गुरु रविदास टाइगर फोर्स पंजाब ने शुक्रवार को पंजाब बंद का आह्वान किया है। हालांकि जालंधर में इसे लेकर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। संबंधित संगठनों की बैठकें लगातार जारी हैं।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Thu, 11 Aug 2022 09:19 PM (IST)Updated: Thu, 11 Aug 2022 09:19 PM (IST)
वाल्मीकि संगठनों का कल Punjab Bandh का आह्वान, जालंधर में समर्थन को लेकर बैठकों का सिलसिला जारी
वाल्मीकि संगठनों ने शुक्रवार को पंजाब बंद की काल दी है। सांकेतिक चित्र।

जागरण संवाददाता, जालंधर। वाल्मीकि टाइगर फोर्स आल इंडिया तथा गुरु रविदास टाइगर फोर्स पंजाब ने शुक्रवार 12 अगस्त को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक पंजाब बंद की घोषणा की है। हालांकि इसे लेकर जालंधर में असमंजस बरकरार है। वाल्मीकि संगठनों के सदस्य लगातार बैठकें कर रहे हैं लेकिन अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है। 

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पंजाब बंद की काल भगवंत मान सरकार के एडवोकेट जनरल अनमोल रत्न सिंह गिल की ओर से एससी-बीसी वर्ग को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरोध में दी गई है। 

एक तरफ इंटरनेट मीडिया पर अमृतसर से वाल्मीकि संगठनों द्वारा पंजाब बंद के आह्वान को स्थगित करने का वीडियो वायरल हो गया तो वहीं दूसरी तरफ जिले के संगठन देर शाम तक फैसला वापस लेने को लेकर बैठकें करते रहे। इस बीच लोगों में बंद को लेकर देर शाम तक दुविधा बरकरार रही।

दरअसल, वाल्मीकि टाइगर फोर्स आल इंडिया तथा गुरु रविदास टाइगर फोर्स पंजाब ने इस मुद्दे पर बुधवार को ही संयुक्त रूप से पंजाब बंद का आह्वान किया था। मामले को लेकर चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल के साथ आयोजित बैठक के दौरान मसले का सकारात्मक समाधान न निकल पाने के कारण यह घोषणा की गई थी।

सहमति से लेंगे फैसलाः खोसला

इस दौरान वाल्मीकिन टाइगर फोर्स आल इंडिया के प्रधान अजय खोसला, उपाध्यक्ष विक्की चिदा तथा श्री गुरु रविदास टाइगर फोर्स के प्रधान जस्सी तलहन ने कहा कि सभी संगठनों के साथ सहमति के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। इससे पूर्व बंद वापस लेने को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा।

कारण, बंद को लेकर जिले की विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं व भाईचारे के साथ बैठकें करके उनका समर्थन हासिल किया जा चुका है। लिहाजा, इसका फैसला भी संगठनों की सहमति के साथ लिया जाएगा।

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