मकान किराए पर दिया है तो हाउस टैक्स नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा! Jalandhar News
ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि नोटिफिकेशन में साफ है कि जो लोग मकान किराए पर दे रहे हैं उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स कमर्शियल रेट पर देना होगा।
जालंधर, जेएनएन। अपने घर में पीजी, वेहड़े बनाने वाले या फिर घर किराए पर देने वालों से अब हाउस टैक्स की बजाए प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट पीजी और मजदूरों के रहने के लिए बनाए गए क्वार्टरों, वेहड़ों का सर्वे करवाएगा। इन सभी से कमर्शियल रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स लेने के ऑर्डर हैं। ज्वाइंट कमिश्नर गुरविंदर कौर रंधावा ने कहा है कि सर्वे के लिए टीमें बना रहे हैं और जल्द ही जांच शुरू हो जाएगी। ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि नोटिफिकेशन में साफ है कि जो लोग मकान किराए पर दे रहे हैं, उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स कमर्शियल रेट पर देना होगा।
मंगलवार को लोकल बाडी मंत्री से मेयर और कमिश्नर की मीटिंग में यह स्पष्ट हो गया था कि पीजी और मजदूरों के लिए बनाए गए वेहड़ों से प्रॉपर्टी टैक्स कमर्शियल रेट पर ही लिया जाएगा। पीजी और वेहड़ों का सर्वे करवा कर कमर्शियल रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। इससे निगम को करोड़ों रूपए की आय हो सकती है।
रिटर्न में दिखी रिहायशी प्रॉपर्टी तो माना जाएगा फ्रॉड, केस होगा दर्ज
ज्वाइंट कमिश्नर रंधावा ने बताया कि यह भी जांच की जाएगी कि पिछले सालों में लोगों ने जो रिटर्न भरी हैं वह किस रेट पर भरी है। अगर कमर्शियल एक्टिविटी के बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स की सेल्फ असेसमेंट में रिहायशी प्रॉपर्टी दर्ज होगा तो इसे नगर निगम के साथ किया गया फ्रॉड माना जाएगा। ऐसे लोगों पर केस दर्ज करवाया जाएगा।
शहर में पीजी और वेहड़ों की भरमार
शहर में पीजी और ऐसे वेहड़ों की गिनती बहुत ज्यादा है। डीएवी कॉलेज रोड के पास की कॉलोनियों, रामामंडी, दकोहा, दीप नगर और बस स्टैंड के आसपास की पॉश आबादियों में पीजी बने हुए हैं। ऐसे ही इंडस्ट्रियल एरिया, फोकल प्वाइंट, लेदर कांप्लेक्स, स्पोट्र्स कांप्लेक्स के आसपास मजदूरों की बस्तियां बनी हुई हैं।
इधर, टैक्स न देने पर 12 इमारतें सील
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नगर निगम ने लम्मा पिंड होशियारपुर रोड पर प्रॉपर्टी टैक्स न देने पर 12 इमारतें सील की हैं। सुपरिंटेंडेंट महीप सरीन, भूपिंदर सिंह बडिंग और भूपिंदर सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। वहीं, फ्लैट मालिकों से भी टैक्स की वसूली तेज हुई है। ज्वाइंट कमिश्नर गुरविंदर कौर रंधावा ने बताया कि फ्लैट मालिकों से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए 20 सोसायटीज में जांच की गई है और 1701 फ्लैट होल्डर्स को नोटिस जारी किया गया है। इनमें से काफी लोगों ने टैक्स जमा करवाया है। ओल्ड बारादरी में सरकारी मकानों में रहने वाले अफसरों ने भी टैक्स जमा करवाना शुरू कर दिया है। ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि इससे अक्टूबर और नवंबर के महीने में टैक्स कलेक्शन तेज रही।
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