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जालंधर में वाटर मीटर पॉलिसी पर जल्द होगी मीटिंग, हर घर से लिया जाएगा बिल

नगर निगम के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट मनीष दुग्गल का कहना है कि वाटर मीटर पॉलिसी के तहत रेट तय करने के लिए जल्दी मीटिंग बुलाने की तैयारी है। उन्होंने जल्द दरें तय होने की उम्मीद जताई है।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Sun, 08 Nov 2020 11:58 AM (IST)Updated: Sun, 08 Nov 2020 11:58 AM (IST)
जालंधर में वाटर मीटर पॉलिसी पर जल्द होगी मीटिंग, हर घर से लिया जाएगा बिल
जालंधर नगर निगम ने वाटर मीटर पालिसी लागू करने की तैयारी कर ली है। (सांकेतिक फोटो)

जालंधर, जेएनएन। महानगर में सरफेस वाटर प्रोजेक्ट के तहत हर घर से पानी और सीवरेज का बिल लेने के लिए वाटर मीटर पॉलिसी लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके लागू होने पर घर के लिए पानी और सीवरेज का बिल देना लाजमी हो जाएगा। सरकार के आदेश के बाद नगर निगम ने इसका प्रस्ताव पास कर दिया है। हालांकि अभी तक पानी की दरें तय करने का काम नहीं हो पाया है। लॉकडाउन से पहले पानी के रेट तय करने के लिए गठित की गई कमेटी ने कई बैठकें की थी। रेट तय करने का काम अंतिम चरण में था लेकिन तभी लाकडाउन लग गया था। उसके बाद से आगे काम नहीं हो पाया है।

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अब सरफेस वाटर प्रोजेक्ट का टेंडर अलाट कर दिया गया है। ग्राउंड लेवल पर काम शुरू होने जा रहा है। ऐसे में वाटर मीटर पॉलिसी लागू करना भी जरूरी हो जाएगा। नगर निगम के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट मनीष दुग्गल ने कहा कि वाटर मीटर पालिसी के तहत रेट तय करने के लिए जल्द मीटिंग बुलाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि कमेटी मेंबर पहले ही रेट पर चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद है कि एक या दो मीटिंग में सभी सेक्टर के लिए दरें तय हो जाएंगी।

डेढ़ लाख घरों और कमर्शियल यूनिटों को पानी की सप्लाई

जालंधर में करीब डेढ़ लाख घरों और कामर्शियल यूनिटों को पानी की सप्लाई होती है। इनमें से पांच मरले तक के करीब 60,000 मकानों से बिल की वसूली नहीं होती। वाटर मीटर पॉलिसी के तहत इन 60,000 लोगों को भी पानी का बिल देना होगा। नगर निगम विरोध से बचने के लिए छोटे मकानों के लिए कम से कम दरें रखने पर काम कर रहा है।

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