टैक्स में राहत और कारोबार का बेहतर माहौल देने वाली सरकार को मिले सत्ता

शाम सहगल, जालंधर

विधानसभा चुनाव को लेकर अधिकतर राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी जहां ताल ठोक मैदान में उतर चुके हैं, वहीं राजनीतिक पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए तिकड़म लड़ाने में लगी हैं। इस बीच शहर के व्यापारी व उद्योगपति भी इस बार ऐसी सरकार को सत्ता में देखना चाहते हैं, जो राज्य में कारोबार के लिए बेहतर माहौल दे सके। विश्व मतदाता दिवस पर शहर के व्यापारी नेताओं व उद्यमियों से 'दैनिक जागरण' ने बातचीत की। उनसे पूछा कि वे अपनी एक कीमती वोट के बदले कैसी सरकार चाहते हैं। सरकार द्वारा एकमुश्त टैक्स के रूप में जीएसटी लगाई गई है। बावजूद इसके बिजली के बिल व पानी के बिल सहित तमाम तरह की सेवाओं के साथ अलग से टैक्स लगाए जा रहे हैं। इस बार एकमुश्त टैक्स लगाने के बाद अन्य तरह के टैक्सों में राहत देने वाली सरकार को ही सत्ता दिए जाने की जरूरत है।

- तेजिदर सिंह परदेसी, चेयरमैन, टू व्हीलर आटो डीलर्स एसोसिएशन। शू मर्चेंट पर जीएसटी की दरें पांच प्रतिशत चल रही थी जिसमें सरकार ने सात प्रतिशत की बढ़ोतरी करके 12 प्रतिशत कर दिया है। उससे कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बार जीएसटी की दरों में राहत देने वाली सरकार ही सत्ता में होनी चाहिए।

निर्मल सिंह बेदी, चेयरमैन, दी होलसेल शू मर्चेंट एसोसिएशन। इन दिनों कारोबार मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में कर्ज लेना अधिकतर व्यापारियों व उद्योगपतियों की जरूरत बन गया है। इस च सरकार को सब्सिडी पर कर्ज देने की योजना लानी चाहिए। इस तरह से व्यापारियों की हित की बात करने वाली सरकार ही सत्ता के पद पर आसीन होनी चाहिए।

- राजेश राजा, कुटिर उद्योग एसोसिएशन के अध्यक्ष कोरोना काल के बाद मुश्किल से हालात संभाले हुए थे, तो एक बार फिर से कोरोना महामारी की लहर बढ़ती जा रही है जिसका असर ट्रेड व कारोबार पर पड़ा है। इस दौर में व्यापारियों को राहत देने के लिए पैकेज की घोषणा जरूरी है। ऐसा करने वाली पार्टी को ही सत्ता में आना चाहिए।

- अश्वनी मल्होत्रा, प्रधान, पंजाब आटो पार्टस ट्रेडर्स एसोसिएशन। राज्य में व्यापार तथा उद्योग को लेकर तैयार की जाती योजनाओं में व्यापारियों की भागीदारी जरूरी है। ऐसे में इन योजनाओं को तैयार करते समय व्यापारियों को शामिल करने वाली पार्टी को ही सत्ता में सत्ता का हक है। उससे वास्तव में व्यापारी व उद्योगपति राहत हासिल कर सकें।

- पविंदर बहल, प्रधान, जिला व्यापार मंडल।

राज्य में नए फोकल प्वाइंट की खास जरूरत है। इसके अलावा पहले से चलाए जा रहे फोकल प्वाइंट में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जानी चाहिए। राज्य में उद्योग को प्रफुल्लित करने वाली सोच रखने वाली सरकार ही इस बार सत्ता में होनी चाहिए। जिसकी राज्य में खास जरूरत भी है।

- दिनेश शर्मा, वरिष्ठ सदस्य, जालंधर मैन्यूफैक्चरिग मर्चेंट एसोसिएशन। खाद्य पदार्थों पर महंगाई का असर सीधे रूप से कारोबार पर पड़ता है। घर का बजट बढ़ने से लोगों की खरीद की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में नई सरकार को खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण रखने के लिए अपने स्तर पर कंट्रोल करना चाहिए जिससे लोग खुलकर खरीदारी कर सकें।

- अशोक सोबती, सचिव, रिटेल क्लाथ मर्चेंट एसोसिएशन। लोगों की मूल जरूरत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होना है। लेकिन, खस्ता हालत सड़कें, चरमराई सीवरेज व्यवस्था तथा सफाई का अभाव होने से भी बाजारों में कारोबार प्रभावित हो रहा है। इस बार लोगों को मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने वाली सरकार की जरूरत है।

- रितेश सोनी, सचिव, थोक क्लाथ मर्चेंट एसोसिएशन।

सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का खात्मा करने वाली सरकार होनी चाहिए। कारण, उद्योग तथा कारोबार किसी ना किसी रूप से सरकारी विभागों से जुड़ा हुआ है। अगर वहां पर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो व्यापारी तथा उद्योगपति अपना कारोबार कायदे से कर सकेंगे तथा उन्हें कारोबार का बेहतर माहौल भी मिलेगा।

- भारत भूषण अग्रवाल, सलाहकार, आढ़ती एसोसिएशन। पहले नोटबंदी फिर कोरोना महामारी के बीच लाकडाउन अैार क‌र्फ्यू ने व्यापारियों की कमर तोड़ कर रख दी है। पटरी से उतरे कारोबार की गाड़ी अभी भी ट्रैक पर नहीं पहुंची। ऐसे में सरकार को कर्जे की किस्तों में राहत देने के साथ-साथ व्यापारियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करने वाली सरकार की जरूरत है।

- नरेश अग्रवाल, रिटेल करियाना शापकिपर्स एसोसिएशन के प्रधान।