जालंधर के कालोनाइजरों को बड़ा मौका, अवैध कालोनियों की फीस जमा करवाने पर पुलिस का झंझट होगा खत्म
पिछले दिनों में शहरी विकास मंत्री सुखबिंदर सिंह सुख सरकारिया से पंजाब भर के कालोनाइजर मिले थे और एफआईआर ना दर्ज करने की मांग की थी। अब इसमें पंजाब अर्बन गवर्नमेंट अथारिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है।
जालंधर, जेएनएन। अवैध कालोनियां विकसित करने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब फीस जमा करवाने पर अवैध कालोनियां विकसित करने वाले कॉलोनाइजरों पर पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। पंजाब अर्बन गवर्नमेंट अथारिटी ने इस संबंध में नई नोटिफिकेशन जारी कर दी है।
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बता दें कि पिछले दिनों जालंधर डवलपमेंट अथारिटी के मुख्य प्रशासक और नगर निगम कमिश्नर करनेश शर्मा ने अवैध कालोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद कई कालोनाइजरों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। प्रशासन के इस कदम से कालोनाइजरों में हड़कंप मच गया था। एफआईआर ना दर्ज हो, इसके लिए वे मंत्रियों तक से गुहार लगा चुके थे। सरकार के इस कदम से उन्हें बड़ी राहत मिली है।
पिछले दिनों जालंधर में सख्ती के बाद अवैध कॉलोनियां विकसित कर रहे कालोनाइजर सरकार से यह लगातार मांग करते रहे हैं कि उन पर एफआईआर दर्ज ना की जाए। पिछले दिनों में शहरी विकास मंत्री सुखबिंदर सिंह सुख सरकारिया से पंजाब भर के कालोनाइजर मिले थे और एफआईआर ना दर्ज करने की मांग की थी। अब इसमें पंजाब अर्बन गवर्नमेंट अथारिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। उसके तहत कालोनाइजरों को एक और मौका दिया गया है। हालांकि इसकी शर्तें अभी भी सख्त हैं। अगर कालोनाइजर 100 प्रतिशत फीस जमा करवा देता है तो पुलिस का हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा। बाकी कमियां पूरी करने में सिर्फ डिपार्टमेंट की काम करेंगे।
मेजर सिंह बोले- कालोनाइजर फीस जमा करवाएं और ब्लैकमेलरों से बचें
कालोनाइजर भूपिंदर सिंह भिंदा और मेजर सिंह ने कहा कि सरकार की छूट का सभी को फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुरानी शर्तें अभी भी लागू हैं और इससे कॉलोनी को मंजूर करवाना आसान नहीं है लेकिन फीस भर कर पुलिस की कार्रवाई से बचा जा सकता है। मेजर सिंह ने कहा कि कालोनाइजर फीस जमा करवाएं और ब्लैकमेलरों से बचें।