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जालंधर में डीसी थोरी का बड़ा एक्शन, 99 अवैध कालोनियों के डेवलपर्स पर FIR दर्ज करने का आदेश

डीसी घनश्याम थोरी ने पुलिस कमिश्नर और एसएसपी देहात को 99 कालोनियों की सूची जारी की है। इन कालोनियों को डिवेलप करने वालों के खिलाफ पापरा एक्ट के तहत केस दर्ज होगा। इनमें बड़ी गिनती में महिलाएं भी शामिल हैं।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Sun, 29 May 2022 01:23 PM (IST)Updated: Sun, 29 May 2022 01:23 PM (IST)
जालंधर में डीसी थोरी का बड़ा एक्शन, 99 अवैध कालोनियों के डेवलपर्स पर FIR दर्ज करने का आदेश
जालंधर के डीसी घनश्याम थोरी की फाइल फोटो।

जासं, जालंधर। पंजाब में आम आदमी पार्टी की नई सरकार आने के बाद अब अवैध कालोनियां बनाने वालों पर भी चाबुक चला है। डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने बिना मंजूरी कालोनी विकसित करने वाले डेवलपर्स के विरुद्ध बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह तूर और एसएसपी देहात स्वप्न शर्मा को पत्र लिखकर 99 अवैध कालोनियां विकसित करने वाले डेवलपर्स पर केस दर्ज करने को कहा है। इन 99 कालोनियों में से 12 कालोनियां पुलिस कमिश्नरेट के इलाके में हैं जबकि 87 कालोनियां एसएसपी के अधीन आते देहात क्षेत्र में है।

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डिप्टी कमिश्नर इस समय जालंधर डेवलपमेंट अथारिटी के प्रशासक भी हैं और उन्होंने जालंधर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ही पुलिस कमिश्नर और एसएसपी को 99 कालोनियों की सूची जारी की है। इन कालोनियों को डिवेलप करने वालों के खिलाफ पापरा एक्ट के तहत केस दर्ज होगा। अवैध कालोनियां विकसित करने के लिए जो सूची जारी हुई है उसमें बड़ी गिनती में महिलाएं भी शामिल हैं। जालंधर डेवलपमेंट अथारिटी ने शनिवार को गांव ढड्डा में एक अवैध कालोनी पर कार्रवाई की थी और कालोनाइजर को नोटिस भी जारी किया था।

सरकार को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगीः डीसी

डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि अवैध कालोनियां विकसित करके सरकार को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जहां कहीं भी अवैध कालोनी विकसित की जा रही है, वहां के लोग जालंधर डेवलपमेंट अथारिटी के एस्टेट अफसर को तुरंत सूचित कर सकते हैं।

लंबे इंतजार के बाद हुई कार्रवाई

जालंधर में लंबे इंतजार के बाद अवैध कालोनियां विकसित करने वाले डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई की संतुति की गई है। पिछले कई वर्षों से विभिन्न निगम कमिश्नरों के दावों के बावजूद जगह-जगह अवैध कालोनियां विकसित होती गईं। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय तक को टिप्पणी करनी पड़ी थी कि अवैध कालोनियों का विकसित होना नगरों के योजनाबद्ध विकास के लिए बड़ा खतरा है। इसके बावजूद नगर निगम अवैध कालोनियों को रोकने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। अब जाकर नई सरकार आने के बाद डीसी घनश्याम थोरी ने अवैध कालोनियां बनाने वाले डेवलपर्स पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। 

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