जालंधर, जेएनएन। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता मोहिंदर भगत ने कहा कि केंद्र सरकार के केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चयनित किए गए शहरों में जो विकास कार्य चल रहे हैं, उसका पूरा श्रेय केंद्र कि मोदी सरकार को जाता है। उसके लिए फंड भी केंद्र सरकार ही भेज रही है। पंजाब सरकार को अब मोदी सरकार का ही सहारा है जो शहरों के विकास के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पंजाब सरकार को करोड़ों रुपए का फंड दे रही है । पंजाब सरकार के पास तो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे तक नहीं है । प्रोजेक्टों के पूरा होने से शहरों की कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी।

शहरों के चौकों का सुंदरीकरण, स्मार्ट रोड, फुटपाथ, एलईडी प्रोजेक्ट और साइकलिंग ट्रैक शहरों में तैयार होंगे। अगर मोदी सरकार का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ना होता तो पंजाब की कांग्रेस सरकार पंजाब में एक ईंट तक नहीं लगा पाती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार इसका श्रेय ले रही है और विधायक छाती ठोकर बता रहे हैं कि यह उनकी मेहनत का नतीजा है। असलियत यह है कि सभी फंड अकाली-भाजपा सरकार के समय में आए थे।

पंजाब सरकार 17 हजार डिपो होल्डरों को उनका कमीशन नहीं दे पाई

दूसरी तरफ, कोरोना के समय में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबा अन्न कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन भेजा था, उसको डिपो होल्डरों ने अपनी जान की चिंता किए बिना लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया, लेकिन अब तक पंजाब के 17 हजार डिपो होल्डरों को पंजाब सरकार उनकी कमीशन का एक पैसा तक नहीं दे पाई। पंजाब सरकार जल्द से जल्द इन डिपो होल्डरों के खाते में उनकी कमीशन का पैसा डाले।

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